Wainganga-Nalganga river : वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाबाबत एक महत्वाची व मोठी बातमी समोर येत आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच राज्यातील महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदत होणार…
दरम्यान, या प्रकल्पासाठी आर्थिक नियोजनासाठी केंद्र सरकारकडे निधी मागणीबाबत पत्र पाठवून पाठपुरावा केला जाईल. आणि राज्य सरकारकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, तसेच या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार आर्थिक मदत करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह, येथे वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले. या वेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
प्रकल्पाचा अहवाल १५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करा
दुसरीकडे प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण झाले आहे. पुढील कामकाजासाठी पर्यावरण मान्यता प्राप्त करून प्रकल्पाचा पहिला टप्पा तात्काळ सुरू करावा, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. या प्रकल्पाला कालबद्ध नियोजन करून गती द्यावी. यासाठी केंद्र शासनाकडे पत्र पाठवून, प्रकल्पाच्या किमान २५ टक्के निधी केंद्र सरकारकडून मिळवता येईल का,
यासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावा केला जाईल. राज्य शासनाकडूनही आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच या प्रकल्पाची तपासणी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे सादर करावा, असंही फडणवीस म्हणाले.
