भारत आणि अमेरिकेमध्ये एक मोठा करार; गॅस सिलेंडरचे दर कमी होणार ? जाणून घ्या !

भारतात सर्वसामान्यांच्या जीवनात एलपीजीचे (LPG) अत्यंत महत्व आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांत स्वयंपाकासाठी सर्वाधिक वापरला जाणारा, स्वच्छ आणि सोयीस्कर इंधन म्हणजे एलपीजी. यामुळे धूर, कालिमा आणि आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत. पारंपारिक चुलींच्या तुलनेत एलपीजीमुळे वेळेची बचत, स्वच्छता, आणि सुरक्षितता वाढली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत एलपीजीच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे डोकेदुखी चांगलीच वाढली आहे. सामान्यांना मोठा त्रास आणि आर्थिक भुर्दंड यामुळे सहन करावा लागतोय.

अशा परिस्थितीत भारत आणि अमेरिकेमध्ये एलपीजीच्या संदर्भात एक मोठा आणि महत्वपूर्ण करार झाला आहे. 2026 मध्ये मोठ्या प्रमाणात एलपीजी आयात करण्याचा मानस आहे. अशा परिस्थितीत आता आयात झाल्यास एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती कमी होणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

अमेरिकेकडून एलपीजीची आयात; दर घटणार?

भारतातील तब्बल 62 टक्के घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी एलपीजीचा (LPG) वापर केला जातो. मात्र देशातील जवळपास 90 टक्के एलपीजी परदेशातून आयात केले जाते आणि त्यातील मोठा हिस्सा मध्य-पूर्व देशांकडून मिळतो. याच पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिकेसोबत (America) एलपीजी आयातीसाठी मोठा करार केला असून 2026 मध्ये अमेरिकेतून अंदाजे 2.2 दशलक्ष टन एलपीजी आयात करण्यात येणार आहे. हा देशाच्या एकूण वार्षिक आयातीपैकी सुमारे 10 टक्के हिस्सा असेल.

या करारामुळे भारतातील गॅस सिलिंडरचे दर तात्काळ कमी होतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, त्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. कारण सध्या एलपीजी सिलिंडरचे दर सरकारच ठरवते आणि तेल कंपन्यांना प्रत्येक सिलिंडरमागे सुमारे 220 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. 2024–25 मध्ये या कंपन्यांचा एकूण तोटा 41 हजार 270 कोटी रुपयांवर पोहोचला असून सरकारलाच हा भार अनुदानाद्वारे उचलावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेकडून स्वस्त एलपीजी उपलब्ध होणार असले तरी त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळेलच असे दिसून नाही.

आयात होणार; पण, ग्राहकांना दिलासा नाही ?

भारताने 2024 मध्ये सुमारे 1.3 दशलक्ष टन एलपीजी उत्पादन केले, जे देशातील एकूण वापराच्या 42 टक्के आहे. उर्वरित 66 टक्के एलपीजी आयातीवर भारत अवलंबून आहे. युएई, कतार, कुवेत आणि सौदी अरेबिया हे प्रमुख पुरवठादार देश आहेत. 2030 पर्यंत एलपीजीचे स्थानिक उत्पादन 15 टक्क्यांनी वाढवण्याची सरकारची योजना आहे. आता अमेरिकेसोबत झालेल्या या करारामुळे भविष्यात आयात खर्चात काही प्रमाणात बचत होऊ शकते आणि सरकारवरील सबसिडीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. मात्र सामान्य ग्राहकांना त्याचा तात्काळ किंवा थेट लाभ मिळण्याची शक्यता कमी आहे.  त्यामुळे एकूणच भारतातील एलपीजी सिलेंडरच्या दरामध्ये कपात होण्याची कोणतीही ठोस शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना खिशाला कात्री लागणे सुरूच राहणार असल्याचे चित्र सध्या आहे.