Nitesh Rane – मत्स्य व्यवसायातून महाराष्ट्र राज्याकडून मोठ्या प्रमाणात महसूल जातो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील भारतातून माशांची मोठी निर्यात केली जाते. दरम्यान, महाराष्ट्र सागरी महामंडळाच्या विविध प्रकल्पासाठी पर्यावरण, वने यासह विविध विभागांच्या परवानग्या आवश्यक असतात. या सर्व परवानग्या मिळवण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करावी अशा सूचना मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या. महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे विविध विषयांचा आढावा मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते.
पर्यावरण विभागाशी समन्वय ठेवावा
दरम्यान, होर्डिंग्ज उभारण्याच्या काम गती द्यावी. नोव्हेंबरपर्यंत सर्व नियोजित होर्डिंग्ज उभारण्यात यावीत. या सर्व प्रकल्पासाठी लागणारी परवान्यांसाठी पर्यावरण विभागाशी समन्वय ठेवावा अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी दिल्या. तसेच उद्योग विभागाच्या मैत्रीच्या धर्तीवर यंत्र तयार करावी असे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, सागरी मंडळाच्या जागेवरील स्टॉल साथीचे भाडे तातडीने निश्चित करण्याची कार्यवाही करावी. महाराष्ट्राला जागतिक सागरी केंद्र बनविण्याचा महत्वाकांक्षी दृष्टिकोन स्पष्ट केला. त्यांनी राज्याची Shipbuilding, Ship Repair आणि Ship Recycling Policy 2025 या धोरणाला महत्त्वाचे टप्पा मानून सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी त्याचा विशेष लाभ होईल. असं राणे म्हणाले.
भारताच्या एकूण GDP मध्ये महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक
वाढवणसह प्रमुख बंदरांशी मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करून महाराष्ट्र निर्यातवाढ व औद्योगिक प्रगतीत आघाडीवर राहणार आहे. तसेच महाराष्ट्र भारताच्या एकूण GDP मध्ये सर्वाधिक योगदान देणारे राज्य असून त्याच्या बंदरांचे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीत महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. राज्यात सहा प्रमुख Shipyard Clusters उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात असून, Mumbai Water Metro सारख्या जलवाहतुकीच्या प्रकल्पांमुळे सागरी क्षेत्राला मोठी चालना मिळत आहे. असं मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.
