मुंबई – मुंबईतल्या आझाद मैदानावर आता 5 हजार आंदोलकच आंदोलन करु शकतील. इतर मराठा आंदोलकांनी मुंबई रिकामी करावी, असे आदेश मंबई हायकोर्टानं दिलेत. सोमवारी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायलयात याप्रकरणी सुनावणी झाली. आता कोणालाही मुंबईत येऊ देऊ नका, उद्या दुपारपर्यंत जिथे रस्ते अडवण्यात आले आहेत, ते आंदोलक हटवा, असे आदेशही कोर्टानं दिलेत.
सुनावणीत नेमकं काय घडलं?
वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आंदोलकांच्या गर्दीच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं मनोज जरांगे यांचा अर्ज वाचून दाखवला. आमरण उपोषणाला परवानगी नसल्याचं सांगत, राज्य सरकारनं मनोज जरांगे यांना नोटीस बजावण्यात आली होती का, अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टानं केली आहे.
लेखी हमी पत्रानंतरच आंदोलनाला मंजुरी- सरकार
आंदोलनासाठी केवळ एकाच दिवसासाठी परवानगी देण्यात आली होती, याबाबतचं हमीपत्र घएऊनच मंजुरी देण्यात आली होती, असं राज्य सरकारच्या वतीनं महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केलंय. आझाद मैदान आंदोलनासाठी आरक्षित आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही ठिकाणी आंदोलन करण्यास परवानगी नाही, असंही सरकारनं स्पष्ट केलंय.
गणेशोत्सवात कायदा सुव्यवस्थेचा ताण असतानाही जरांगेंच्या आंदोलनापायी पोलीस यंत्रणेवर ताण येतो आहे. केवळ शनिवारी आणि रविवारी परवानगी देण्यात आली होती, केवळ 5 हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होती. मात्र जरांगेंनी नियमांचं उल्लंघन केल्याचंही सरकारनं कोर्टात सांगितलं.
गुणरत्न सदावर्ते काय म्हणाले?
मुंबईतील मराठा आंदोलनाबाबत 29 तारखेला तक्रार दिली होती. पोलिसांना फोन करुन माहिती दिली होती, असं गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितलंय. राज्याच्या मुख्यमंत्री मराठा नाही, म्हणून हे सारं सुरु असल्याची टीकाही सदावर्ते यांनी केली आहे.
