mumbai – राज्याची प्रत्येक आठवड्यातील आज (मंगळवारी) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. आज आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण ८ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये सहकार व पणन विभागातील दोन निर्णय घेण्यात आले. तर उद्योग विभाग, वस्त्रोद्योग विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियोजन विभाग आणि ऊर्जा विभागातील प्रत्येकी एक निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी हे धोरण २०२५ जाहीर करण्याचा महत्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
आजच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय कोणते?
१) महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ जाहीर. सन २०५० पर्यंतचे नियोजन. सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा (उद्योग विभाग)
२) अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय मिळणार. अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार निवड (वस्त्रोद्योग विभाग)
३) मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थींनीसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ. हजारो विद्यार्थ्यी- विद्यार्थिनींना दिलासा (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
४) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ. राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी, व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरूस्तीसाठी असा एकूण १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च. विविध ठिकाणी ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव. (सहकार व पणन विभाग)
५) आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस २ वर्षे मुदतवाढ. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती ) व संग्रामपूर, (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. मुदतवाढीसह योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता (सहकार व पणन विभाग)
६) भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार. प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता. भुसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
७) नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी. महानिर्मिती व मे.सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता. राज्यभरात ५ हजार मेगावॅट क्षमतचे प्रकल्प विकसित करणार (ऊर्जा विभाग)
८) राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा. राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार (नियोजन विभाग)
राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांचा राजीनामा
आज राज्य मंत्रिमंडाळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी राजीनामा दिला असल्याची माहिती मंत्रिमंडाळातील मंत्र्यांना दिली. डॉ. बिरेंद्र सराफ हे राज्याचे महाअधिवक्ता आहेत. मात्र आपण राजीनामा देत असल्याचं सरकारला त्यांनी कळवले आहे. आपण वैयक्तिक कारणामुळं राजीनामा देत असल्याचे डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, सराफ यांनी अचानक राजीनामा दिल्याने कायदेशीर बाबी मांडताना अडचणीत येऊ शकते. म्हणूनच पुढील व्यवस्था होईपर्यंत त्यांनीच काम पाहण्याची विनंती राज्य सरकारने बिरेंद्र सराफ यांनी केली असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळं सराफ हे जानेवारीपर्यंत काम पाहणार आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात डॉ. बिरेंद्र सराफ यांची नियुक्ती झाली होती.
