नगराध्यक्षांना हटवण्याचे अधिकार आता नगरसवेकांना, नेमका कॅबिनेटचा निर्णय काय? कशी असेल प्रक्रिया?

मुंबई – राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक महत्त्वाचा निर्णय हा नगराध्यक्षांच्या हटवण्याबाबत घेण्यात आलाय. राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना हटवण्याचे अधिकार नगरसेवकांना देण्यात आलाय. यापूर्वी नगराध्यक्षांना हटवण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारकडे होते. आता हे अधिकार नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना स्थानिक पातळीवर घेता येणार आहेत.

राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या 105 नगरपालिका-नगरपंचायतीत हा नवा निर्णय तातडीनं लागू करण्यात आलाय. अध्यादेश निघाल्यानंतर याची तातडीनं अंमलबजावणी करता येणार आहे.

याआधी काय होती प्रक्रिया?

या निर्णय़ापूर्वी नगराध्यक्षांना हटवण्यासाठी एकूण नगरसेवकांपैकी 50 टक्के नगरसेवकांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवावा लागत होता. त्यानंतर राज्य सरकारच्या पातळीवर याचा निर्णय घेण्यात येई,

आता काय होणार?

आता नगराध्यक्षांना हटवण्यासाठी दोन तृतियांश नगरसेवकांच्या सह्यांचं पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यावं लागणार आहे. त्यानंतर 10 दिवसांत जिल्हाधिकारी संबंधित नगरपालिकेची विशेष सभा बोलावतील आणि मतदानाद्वारे याचा निर्णय घेता येणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या पातळीवरचे हे अधिकार आता स्थानिक पातळीवर नगरसेवकांना मिळाले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत ही कारवाई करता येणं शक्य होणार आहे.

दिवाळीनंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका?

गेली अनेक वर्ष राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर होतील, असे संकेत राज्य सरकारच्या वतीनं देण्यात येतायेत. सरकारनं अधिनियमांत सुधारणा केल्यानं लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता निर्माण झालीये.