मुंबई- मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानं मुंबईला वेठीला धरलं आहे. मुंबई आझाद मैदानात पोहचलेल्या जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाचा लाक्ष नाही तोपर्यंत हजारो आंदोलकांसह मुंबई सोडणार नाही असा इशारा दिलाय.
आता जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर आता ओबीसीही पेटून उठलेत. नागपुरातील संविधान चौकात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानं साखळी उपोषण सुरू केलंय. विशेष म्हणजे या आंदोलनात काँग्रेस खासदार, आमदारांसोबतच भाजपचे सत्तारूढ आमदार आशिष देशमुख, परिणय फुके सहभागी झाले होते. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षणातून आरक्षण देण्यास विरोध केलाय
ओबीसींचं नेमकं म्हणणं तरी काय ?
मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाच्या चौकटीत आरक्षण देऊ नये. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रही देऊ नये. मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. राज्य सरकारने याबाबत पूर्वी दिलेल्या आश्वासनाबाबत लेखी हमी द्यावी. अशी मागणी सरसकट ओबीसींकडून करण्यात येते आहे. जरांगेंच्या आंदोलनाविरोधाच चक्का जाम करण्यात येणार आहे.
मराठ्यांच्या एकीनंतर ओबीसीही एकवटले
जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा मिळतोय. त्याचप्रमाणे नागपुरातील ओबीसी आंदोलनला राजकीय नेते पाठिंबा देताय. सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांनी नागपुरातील साखळी उपोषणाला हजेरी लावली
स्था. स्व. संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी
पुण्यात ओबीसी समाजाची महत्त्वाची बैठक पार पडलीये. ओबीसी आरक्षण बचावसाठी राज्यभर संघर्ष यात्रा सुरू करण्याचं ठरलंय. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कसं आरक्षण देताय हे सरकारनं स्पष्ट करावं अशी मागणी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंनी केली आहे.
मराठा असो की ओबीसी किंवा आणखी कोणताही आपला समाज घटक, हे सारे आपलेच आहेत. त्यामुळे सर्व समाजांसाठी समन्यायी धोरण अवलंबणं हे शासनाचंही कर्तव्य आहे. आरक्षण हा विषय प्रचंड संवेदनशील आणि गुंतागुतींचा आहे अशा परिस्थितीत समज-गैरसमजांना दूर करण्याची प्रमुख जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे यात कुणाचं दुमत नाही. पण इतरांच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये हे सुद्धा तितकचं महत्त्वाचं असल्याचा निष्कर्ष संजय राऊत यांनी नेला.
