मुंबई- सरसकट मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे दोन दिवसांपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर ठिय्या देऊन उपोषणाला बसले आहेत. रविवारी त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा वाढत असल्याचं पाहायला मिळालं. सरकारनं मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर सोमवारपासून उपोषण अधिक तीव्र करण्याचा इशारा जरांगे यांच्याकडून देण्यात आलाय. दुसरीकडे सरकार जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत बैठका घेताना दिसतंय.
जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी आणि आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी उपसमितीची बैठक पार पडलीय. या बैठकीत जरांगेंच्या मागण्यांबाबत कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याची माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलीय.
काय म्हणाले विखे पाटील?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मराठा आरक्षण उपसमिती तोडग्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलंय. जरांगे यांनी दिलेल्या प्रस्तावार चर्चा सुरु असून याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत असल्याचं विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलंय.
हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाल्याचं विखे पाटील म्हणालेत. यातील त्रुटी विचारात घेऊन अंमलबजावणी करताना कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत यासाठी उपसमिती प्रयत्नशील आहे. यासाठी राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेण्यात येणार असल्याचंही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलंय.
शरद पवारांवर विखेंचं टीकास्त्र
घटनेत बदल करुन आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा, असं मत शरद पवारांनी व्यक्त केलं होतं. त्याचा समाचार विखे पाटील यांनी घएतलाय. राज्यात चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या पवारांना मंडल आयोगाच्या स्थापनेपूर्वी हे लक्षात का आले नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय. केंद्रात १० वर्ष मंत्री असताना पवारांनी हा प्रश्न का सोडवला नाही, असंही विखे पाटील म्हणालेत. ओबीसींतून मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल का, यावर पवारांनी भूमिका स्पष्ट करावी, असं आव्हानंही विखे पाटील यांनी पवारांना दिलंय.
