Eknath Shinde : आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज “माझे घर-माझे अधिकार” हे ब्रीदवाक्य असलेल्या “राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५” ला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे हे धोरण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसह सर्व घटकांना परवडणारी, शाश्वत आणि समावेशक घरे मिळवून देण्यासाठी निर्णायक ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. नव्या गृहनिर्माण धोरणामुळे प्रशस्त झाला आहे. हे एक क्रांतिकारी धोरण असून यामुळे राज्याच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माणाला एक नवे रूप मिळेल.
१ ट्रीलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट…
दरम्यान, राज्य शासनाने २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, सर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक घटकासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची एक बँक निर्माण करण्यात येईल. महसूल व वन विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, जलसंपदा विभाग इ. च्या समन्वयाने २०२६ पर्यंत ही राज्यव्यापी लँड बँक विकसित केली जाईल. शिवाय या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊन महाराष्ट्राच्या १ ट्रीलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टास मोठे बळ मिळेल अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
२०,००० कोटी रुपयांच्या निधी…
दुसरीकडे एमआयडीसी क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या २० टक्के जागेपैकी १० ते ३० टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे देखील ठरविण्यात आले आहे. पंतप्रधानांनी नेहमीच कामाच्या ठिकाणाजवळ घरे असावीत अशी संकल्पना मांडली आहे. वॉक टू वर्क या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्या जवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे.
वाढते शहरीकरण पाहून केवळ 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकाच नव्हे तर सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना सर्वसमावेशक घरांचे आदेश देण्यात आले आहेत, तसेंच सुरुवातीचा निधी २,००० कोटी रुपये ठेवणार आहे. तसेच राज्य सरकारने परवडणाऱ्या गृहनिर्माण निधीच्या माध्यमातून अंदाजे २०,००० कोटी रुपयांच्या व्यवहार्यता तफावत निधीचा महत्त्वपूर्ण भाग उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
