Maratha Reservation Sub-Committee Meeting : ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षणावरुन आता सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच वेगवेगळी वक्तव्य येत आहेत. मराठा आऱक्षणाबाबत सरकारने जीआर काढलेला आहे. पण याला ओबीसी समाजाकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. तर सरकारमध्येच समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला तेव्हा, मला माहिती दिली नाही, किंवा जीआरबाबत मला काही माहिती नाही, तसेच जीआरसंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. याला राठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी प्रतिउत्तर दिलं आहे.
गैरसमज दूर करु…
दरम्यान, मराठा आरक्षण उपसमिती आणि मी मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन त्यांचा गैरसमज दूर करु, असं मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटलं आहे. आज मराठा आरक्षण उपसमितीचे बैठक पार पडली. यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना विखे-पाटील बोलत होते. आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. मराठा आंदोलनावेळी जे मराठा आंदोलकर्ते होते, त्यांचे गुन्हे मागे घेण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत आढावा घेण्यात आला. तसेच गुन्हे मागे घेण्याबाबत एसपींसोबत बैठक होणार आहे. प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक होईल, आणि मंगळवारी उपसमितीसमोर अहवाल सादर करण्यात येईल.
कोणावर अन्याय होणार नाही…
राज्याचे सामाजिक ऐक्य आहे, ते कायम टिकवायचे आहे. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात लक्ष घालत कुठेही सामाजिक तेढ निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतलेली आहे. सामाजिक ऐक्य राहावे यासाठी ओबीसी आरक्षण उपसमिती गठीत केली आहे. आम्ही दोन्ही उपसमितीचे अध्यक्ष बसून यातून समन्वयाने तोडगा काढू, सरकारची पहिल्यापासून भूमिका आहे की, मराठा आऱक्षण देताना, कुठेही ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, किंवा कोणावर अन्याय होणार नाही. त्यामुळं आपण छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन त्यांचा गैरसमज दूर करु, असं मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटलं आहे.
जीआर अंमलबजावणीसाठी वेळ लागणार
शेवटी आम्ही जो आरक्षणाचा जीआर काढलेला आहे, त्यावर काम सुरु आहे, त्याला थोडा वेळ लागणारच आहे. जीआरच्या अंमलबजावणीसाठी वेळ हा लागतोच. मराठा आरक्षणाचा जीआर काढण्याबाबत सरकारवर कोणताही दबाव नव्हता. मी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासोबत चर्चा करणार आहे. आणि आमची समिती त्यांचा गैरसमज दूर करेल. जीआर मागे घेण्याबाबत सरकारचा विचार नाही. असं मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटलं आहे.
