Mahayuti Government – मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने जीआर काढला आहे. यानंतर मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष होताना पाहायला मिळत आहे. तसेच आरक्षणावरून ओबीसी नेते आणि मराठा नेते यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप देखील होताना पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान, मराठा आरक्षाचा राज्य सरकारने जीआर काढलाय, यावरून महायुतीच्या सरकारमधील नेत्यांची विभिन्न वक्तव्य येत असल्यामुळे महायुती सरकारमध्ये मराठा आरक्षण जीआरवरून समन्वयाचा अभाव आहे का? किंवा जीआरवरुन महायुती सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल आहे का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
जीआरबाबत त्यांना सांगितले होते- शिंदे
एकिकडे मराठा आरक्षण जीआरबाबत आपणाला कोणतीही माहिती दिली नाही, आपणाला विश्वासात घेतलं गेलं नाही, असा दावा मंत्री छगन भुजबळ करत असताना, दुसरीकडे जेव्हा जीआरबाबत बैठक झाली होती. तेव्हा त्या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ उपस्थित होते. आणि मराठा आरक्षण जीआर त्यांनाही दाखवला होता. त्यांनीही तो वाचला होता. मराठा आरक्षण जीआर छगन भुजबळ यांना दाखवला होता. असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळं महायुतीतच मराठा आरक्षण जीआरवरुन समन्वायचा अभाव असल्याचे अधोरेखित होते.
जीआरबाबत मला विश्वासात घेतलं नाही…
दुसरीकडे मराठ्यांना आरक्षण दिल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येईल आणि ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण जाईल. यासाठी ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे. मी जीआरबाबत अनभिज्ञ होतो. किंवा जीआरबाबत कुठलीही माहिती मला दिली नाही, तसेच जीआरमधील दोन-तीन शब्द यावर आपला आक्षेप असून, आपण जीआरबाबत कोर्टात धाव घेणार असल्याचं छगन भुजबळांनी म्हटले आहे. हा जीआर काढला तेव्हा आपणाला माहिती दिली नव्हती. आपणाला विश्वास घेतले गेले नाही. असं भुजबळांनी म्हणत सरकारलाच घरचा आहेर दिलाय. त्यामुंळ मराठा आरक्षण जीआरवरुन सरकारमध्येच असमन्वय असून, समन्वयचा अभाव दिसून येत असल्याचे चित्र आहे.
मोठा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी सोडविला…
दरम्यान, मराठा आरक्षण जीआरवरुन महायुती सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. कारण भुजबळ आणि एकनाथ शिंदेंची वेगवेगळी वक्तव्य येताहेत. असा मुंडेंना विचारले असता, बघा मराठा आऱक्षणाचे एवढे मोठे आंदोलन उभे राहिले. हा प्रश्न आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चांगल्या पद्धतीने सोडविला आहे. त्यामुळं महायुतीत कुठेही समन्वयाचा अभाव वैगरे म्हणता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.
