दारू पिण्याचे अनेक धोके आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे ठिकठिकाणी दुकानं असली तरी दारू न पिण्याचा सल्ला दिला जातो. राज्य सरकारला दारूच्या करांवरुन मोठा महसूल मिळत असतो. प्रत्येक राज्यात दारूवर मोठी टॅक्स लावला जातो आणि या टॅक्समधून हजारो कोटींची कमाई होते. दारूच्या एका बाटलीवर सरकारला किती फायदा मिळतो आणि जर सरकारने टॅक्ट हटवलं तर त्याची मूळ किंमत किती असेल.
दारूच्या बाटलीवर किती टॅक्स लागतो
भारतात दारूवरुन विविध राज्यांनुसार एक्साइज ड्यूटी आकारली जाते. राज्य सरकार आपल्या नीतीनुसार दारूवर एक्साइज टॅक्स, वॅट आणि अन्य शुल्क लावतात. अनेक राज्यांमध्ये तर दारूच्या किमतचा ६० ते ८० टक्के भागा टक्स आकारला जातो. याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर दिल्लीत एका बाटलीच्या किमतीच्या ६५-७० टक्के भाग टॅक्स असतो, तर कर्नाटक आणि तमिळनाडूमध्ये ७० टक्के टॅक्स असतो. उत्तर प्रदेशातही दारूवर ६० टक्क्यांपर्यंत टॅक्स लागतो.
जर टॅक्स दर सरासरी ७०% असेल, तर बाटलीची किंमत अशा प्रकारे ठरवली जाते की फॅक्टरी किंमत २०० रुपये, उत्पादन शुल्क आणि इतर कर ७०% म्हणजेच १४० रुपये, वितरक आणि किरकोळ मार्जिन ६० रुपये आणि त्याची अंतिम किंमत ४०० रुपये असेल.
उदाहरणाने समजून घेऊया
उदाहरण देऊन सांगायचं झाल्यास, ४०० रुपयांच्या बाटलीवर सरकारला १४० रुपये म्हणजे एकूण किंमतीचा साधारण एक तृतीयांशहून अर्धा भाग फायद्याच्या सुरुवात येतो. जर टॅक्स घेतला नाही तर ४०० रुपयांच्या बाटलीची मूळ किंमत केवळ २०० ते १५० रुपयांदरम्यान असेल. म्हणजे अर्ध्या किमतीत दारू खरेदी करता येईल. मात्र सरकारसाठी हे शक्य नाही. कारण दारूतून येणारा महसूल जास्त आहे. २०२२-२३ या वित्त वर्षात राज्याने तब्बल २.४ लाख कोटी रुपये कमावले होते.
