दरअसल, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अलग-अलग विभागों में ठेका आधारित काम कर रहे लगभग 28,000 कर्मचारियों को जल्द पक्का करने का वादा किया है। सीएम का कहना है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। राज्य सरकार ने ठेके पर काम कर रहे 36000 कर्मचारियों में से 8736 कच्चे अध्यापकों की सेवाएं स्थायी कर दी हैं। अलग-अलग विभागों में बाकी बचे 28000 कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर करने के लिए प्रयास जारी है। सरकार जल्द कच्चे कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का करना चाहती हैं, लेकिन समूची प्रक्रिया को कानूनी नजरिये से जांच परख रहे हैं।
सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के बाकी 28,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।पूरी प्रक्रिया कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए चलाई जा रही है और जल्द ही उन्हें अच्छी खबर मिलेगी। 8,736 कर्मचारियों को पहले ही नियमित किया जा चुका है और अन्य कर्मचारियों को भी पक्का करने की प्रक्रिया चल रही है।
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उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अनुबंध और अस्थायी आधार पर समूह ‘सी’ और ‘डी’ के पदों पर कई नियुक्तियां की । ऐसे कर्मचारियों में से कुछ ने 10 साल से अधिक समय पूरा कर लिया है तथा उन्होंने राज्य की सेवा में अपने बेशकीमती साल दिये हैं। सरकार अनुबंध रोजगार प्रणाली के पूरी तरह खिलाफ है क्योंकि यह बहुत ही अधिक शोषणकारी है और कर्मचारी की 25000 रुपये तनख्वाह ले ली जाती थी, लेकिन उसे केवल 5000 से 7000 रुपये ही दिए जाते थे, जिसके चलते उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।
