Employees News : पंजाब में कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इसके तहत सरकारी विभागों में 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके 36 हजार कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। पहले चरण में 28 हजार कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, इसके लिए सब कमेटी ने लिस्ट फाइनल कर ली है। जल्द सीएम अंतिम फैसला लेंगे। इधर, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था उसपर पूरी तरह से खरी उतर रही है।
शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों को ज्यादा लाभ
राज्य सरकार के इस फैसले से शिक्षा विभाग में 10 हजार से ज्यादा और सेहत विभाग में 7800 से ज्यादा कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ हाे गया है। सरकारी विभागों में सबसे अधिक कच्चे कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकल बॉडी और पीडब्ल्यूडी आदि विभागों में हैं। यह कर्मचारी ऐसे हैं जो लगभग 10 से 15 साल से कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं।कैबिनेट कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। कैबिनेट सब कमेटी ने पक्के किए जाने वाले कर्मचारियों की लिस्ट फाइनल की है। सब कमेटी की सीएम से बैठक के बाद अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा।
28 हजार कर्मचारी होंगे पक्के
सीएम भगवंत सिंह मान की मंजूरी मिलते ही 28 हजार कर्मचारी पक्के कर दिए जाएंगे। नई पॉलिसी के तहत 10 साल में हर वर्ष 240 दिन काम किया होना जरूरी है। सरकारी छुट्टी इन दिनों में शामिल नहीं है लेकिन रिटायरमेंट एज 58 वर्ष होगी। पक्के किए कर्मचारियों के खिलाफ कोई शिकायत आने पर अधिनियम 1970 के तहत कार्रवाई होगी। तमाम नियम-शर्तें सरकार जल्द ही स्पष्ट कर देगी। दूसरे चरण में 8 हजार कर्मचारी रेगुलर करने की प्रक्रिया इसके बाद शुरू होगी।
अब कर्मचारी यूनियन की क्या है मांग
पंजाब सरकार के इस फैसले को लेकर पंजाब सचिवालय कर्मचारी यूनियन के प्रधान सुखचैन सिंह खैहरा का कहना है कि उनकी कर्मचारियों की तरफ से मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 10 साल की शर्त क्यों रखी गई है। 5 से 7 साल काम कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का किया जाना चाहिए, ताकि सरकारी विभागों में और बेहतर तरीके से काम हो सके।
