Employees Promotion, Bihar Employees Promotion : राज्य में लाखों कर्मचारियों को बढ़े वेतन के साथ प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा विभागों को निर्देश दिए गए हैं। बिहार कैबिनेट बैठक में लिए निर्णय के बाद अब राज्य कर्मियों को प्रमोशन नियमित वेतनमान सहित अन्य सुविधा देने की पॉलिसी का फैसला किया गया हैं।मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा सभी विभागों को प्रमोशन के निर्देश दिए गए हैं।
बिहार में 2016 से अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगी हुई है। मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब सभी विभागों के अधिकारियों को प्रोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं पदोन्नति के 76525 पद रिक्त हैं, उन पर नियमित अधिकारियों की तैनाती भी की जा सकेगी। राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए खाली 76525 पदों को जल्द प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रमोशन के साथ कार्यकारी प्रभार देने पर भी विचार किए जाने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हर विभाग में स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक कोशिश यही है कि दशहरा के बीच अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ दिया जा सके।
पांच पदाधिकारी भी मनोनीत
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पांच पदाधिकारी को भी मनोनीत किया गया हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागीय प्रधान सचिव और सक्षम पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में पांच पदाधिकारी को मनोनीत किया गया है, इनमें विशेष सचिव रचना पाटिल के अलावा संयुक्त सचिव किशोर कुमार प्रसाद, उप सचिव गुलफान अहमद, जगदीश चौधरी और रविंद्र नाथ चौधरी भी शामिल हैं।
स्क्रीनिंग समिति में अपने-अपने विभागों के अपर मुख्य सचिव के अलावा प्रधान सचिव, सचिव और विभाग अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति के चार सदस्यों में एक वित्त विभाग के प्रतिनिधि के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी एक एससी एसटी समुदाय के पदाधिकारी और एक अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी भी शामिल होंगे।
अधिसूचना जारी
इस समिति के अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार के अनुमोदन के बाद ही पदोन्नति के उच्चतर पद के प्रभाव सहित वेतनमान से संबंधित आदेश जारी किए जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि 76525 खाली पदों पर जल्द ही राज्य कर्मियों को प्रमोशन देकर इसे भरा जा सकता है। हालांकि प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राज्य सरकार के खजाने पर वेतन की मौजूदा राशि में 25% तक का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ सकता है।
सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र जारी
कैबिनेट की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के गाइडलाइन जारी किए गए हैं। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपने सभी कार्यालय के प्रमुख से ब्योरे की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 17 अक्टूबर तक पदोन्नति संबंधित मामले को लेकर जानकारी उपलब्ध कराई जाए। वहीं शनिवार को भी कई कार्यालय खुले हुए थे। 500000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उनके वेतनमान में भी वृद्धि देखी जाएगी।
