दरअसल, प्रदेश में जनवरी 2016 से कर्मचारियों को नए वेतनमान का एरियर देना तय हुआ है।इसके लिए राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का प्रबंध कर लिया है, लेकिन एरियर की राशि ज्यादा होने के चलते हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार ने 2,500 करोड़ का कर्ज लेने का फैसला किया है, वित्त विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी।
गौरतलब है कि हाल ही में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को नए वेतनमान के एरियर की पहली किस्त सितंबर में देने का निर्णय लिया गया है। 15 सितंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों को एरियर दिया जाना प्रस्तावित है।इसमें पेंशनर्स भी शामिल है, ऐसे में कुल 3,500 करोड़ का ऋण लेकर राज्य सरकार अब एरियर सहित पेंशनरों को भी वित्तीय लाभ देगी।
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वित्त विभाग के फॉर्मूले के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नए वेतनमान का पूरा एरियर यानि एक से दो लाख रुपये दिए जाएंगे।जबकि अन्य श्रेणियों को थोड़ा-थोड़ा एरियर ही दिया जाएगा। माना जा रहा है कि अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के हिसाब से यह कुल एरियर का 10 से 18% हो सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार संशोधित वेतनमान के तहत तृतीय श्रेणी कर्मियों को 50 से 75 हजार रुपये और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को पहली किस्त में 30 से 50 हजार रुपये की एरियर की पहली किस्त दी जा सकती है।
पेंशनर्स को भी एरियर भुगतान का आकलन किया जाएगा।इसके अलावा अगले सप्ताह वित्त विभाग 2500 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के लिए आवेदन करने जा रहा है। कर्ज की उक्त राशि सरकार के खाते में आने पर सरकार एरियर के साथ-साथ महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान भी करने की स्थिति में होगी। तीन प्रतिशत डीए की किस्त दी जानी है। डीए के तौर पर 450 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।बता दे कि बीते दिनों सरकार ने 1,000 करोड़ का कर्ज लिया था।
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