दरअसल, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव को राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा के लिए इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संभावना है कि इसके लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में 10000 से 50000 तक की वृद्धि देखी जा सकती है।वही पेंशनरों की पेंशन में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
इस सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट के अनुसार ही राज्य कर्मियों की सैलरी की समीक्षा की जाएगी। सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों (Karnataka Government Employees and Pensioners) को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का लाभ मिल सकता है। इस आयोग की सिफारिशों पर ही सरकार राज्य के कर्मियों की सैलरी और पेंशन को तय करेगी।
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बता दे कि सितंबर में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करने के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और कहा था कि यह इस साल अक्टूबर 2022 में लागू होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री मार्च में भी घोषणा की थी कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, हालांकि किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका लेकिन अब नवंबर में मुख्यमंत्री ने इसके गठन को लेकर बड़ा बयान देकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
