ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 सितंबर को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों व पेंशनर्स को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) का ऐलान हो सकता है। इसके बाद कर्मचारियों का कुल डीए 31 प्रतिशत से बढ़कर 34% हो जाएगा। इसका लाभ करीब 2.25 लाख कर्मचारियों और 1.90 लाख पेंशनरों को मिलेगा। इससे सरकार पर 450 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
इसके साथ ही कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त भी जारी करने की डेट फिक्स होगी। कर्मचारी व पेंशनर्स को जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान करना है। एरियर के रुप में कर्मचारी और पेंशनर्स को 1000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा सकता है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में की थी। इसके तहत यदि वित्त विभाग एरियर भुगतान का फामूर्ला तैयार कर लेता है, तो एरियर भुगतान को लेकर जल्द आदेश जारी हो सकते हैं।
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इधर, पेंशनर्स संघ ने जनवरी 2022 से बकाया तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जल्द जारी करने की मांग की है।इस संबंध में बीते महीने हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना और सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संगठन के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें डीए बढ़ाने के साथ कई अन्य मांगों पर चर्चा हुई थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने अधिकांश मांगों को सितंबर महीने में दिए जाने का आश्वासन दिया था। साथ ही उन्होंने संघ नेताओं को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अगले महीने महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर आदेश जारी करेगी।
इसके अलावा शिमला स्थित राज्य सचिवालय में कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के राइडर की अधिसूचना वाले मुद्दे पर चर्चा होगी।इसके लिए कर्मचारियों की 34 श्रेणियों ने महासंघ को आपत्तियां सौंपी है, जो आज शाम तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट की एक प्रति मुख्य सचिव आरडी धीमान व अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को भी दी जाएगी और सरकार से प्रदेश में कर्मचारियों की वेतन विसंगति शीघ्र दूर करने को कहा जाएगा, ताकि प्रभावित हुए सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से संशोधित वेतन प्राप्त हो सके।
बैठक में ये भी मुद्दे होंगे शामिल
इसके अलावा बजट सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई घोषणाओं को भी बैठक में मंजूरी दी जाएगी।वही मंत्रिमंडल बैठक में 1000 हेल्पर व कुक के पदों को पैरा पॉलिसी के तहत भरने की स्वीकृत प्रदान की जा सकती है।पशुओं में फैल रहे लंपी स्किन को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुति देंगे। हिमाचल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप तहसीलों को तहसील का दर्जा दिए जाने का मामला भी बैठक में जाएगा।
