7th Pay Commission DA Hike : केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने के बाद अब राज्यों में भी इसे बढ़ाने की मांग उठने लगी है। एक तरफ राजस्थान और असम में डीए बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश में भी अप्रैल में डीए बढ़ाने की तैयारी है। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनरों ने डीए बढाने की मांग की है।इस संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) राधा रतूड़ी से मुलाकात कर अपनी बात रखी।
मुख्य सचिव से की मुलाकात
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड प्रदेश के कार्मिकों को महंगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति 38% से बढाकर 42% किए जाने को लेकर अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) राधा रतूड़ी से सचिवालय में मुलाकात की। तत्क्रम में अपर मुख्य सचिव रतूड़ी द्वारा अपर मुख्य सचिव (वित्त) को आवश्यक कार्यवाही किए लिए कहा। इसके बाद अपर मुख्य सचिव (वित्त) आनन्दवर्धन से भी मुलाकात की, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव (वित्त) ने वित्त विभाग के अधिकारियों से महंगाई भत्ता बढाए जाने के लिए पत्रावली तत्काल प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देशित किया, ऐसे संभावना जताई जा रही है कि जल्द राज्य कर्मियों के डीए में भी वृद्धि की जा सकती है।
मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड ने इस संबंध में मामला आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी एसीएस को दिया गया और बताया कि वर्तमान में राज्य कार्मिकों को 38% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केन्द्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से DA 42% स्वीकृत् किया जा चुका है। इसके उपरांत राज्य कर्मचारी भी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का इंतजार कर रहे हैं, इसी क्रम में परिषद ने कर्मचारी हित मे शासन से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की है।संभावना जताई जा रही है सीएम जल्द इस पर फैसला ले सकती है और केन्द्र के समान राज्य के कर्मचारियों का डीए फिर 4% बढ़ाया जा सकता है। जिसके बाद यह बढ़कर 42% होगा, इसे जनवरी से लागू किया गया तो 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इससे राज्य के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
नवंबर में बढ़ा था महंगाई भत्ता
गौरतलह है कि बीते साल नवंबर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के ढाई लाख से अधिक राजकीय, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी निकायों के कार्मिकों व पेंशनर का 4 प्रतिशत डीए बढ़ाया था, जिसके बाद कर्मचारियों का डीए 34 से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया था। इसे एक जुलाई लागू किया गया था और कर्मचारियों को एरियर भी दिया गया था। नवंबर में कर्मचारियों के खाते में बढ़े हुए डीए के साथ सैलरी भेजी गई थी। उम्मीद है कि केन्द्र के बाद अब राज्य सरकार भी जल्द डीए में 4 फीसदी की वृद्धि का ऐलान कर सकती है।
क्या होता है महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि महंगाई भत्ता की गणना कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन पर किया जाता है।सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाती है। आमतौर पर केंद्र सरकार जब महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है तो राज्य सरकार भी कुछ समय बाद इसका लाभ अपने कर्मचारियों को दे देती है, लेकिन इस बार कई कारणों से विलंब हो रहा है।अगर डीए में 4 प्रतिशत और इजाफा होता है तो यह 42 फीसदी हो जाएगा, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
