7th pay Commission, Employees DA Hike, Employees CGHS Rule : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है। उसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के साथ ही उसके लिए नियम में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही उनके दर को संशोधित किया गया है। इसके साथ ही सीजीएचएस के तहत रेफरल की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है।
240 से 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ
केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना पैकेज की दरों को संशोधित किया गया है। वही सीजीएचएस के तहत रेफरल की प्रक्रिया को और सरल किया गया है। जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। वही सरकार के इस फैसले से उन पर 240 से 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
कंसल्टेंसी फीस में भी बदलाव
महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि किए जाने के साथ ही केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत डॉक्टरों को दिए जाने वाले कंसल्टेंसी फीस को भी बदल दिया गया है। ओपीडी कंसल्टेंसी फीस 150 रूपए है जबकि आईपीडी कंसल्टेंसी फीस 300 निर्धारित की गई है। वहीं नए बदलाव के बाद ओपीडी और आईपीडी कंसल्टेंसी फीस दोनों ही 350 रुपए हो जाएंगे।
रेफरल प्रक्रिया हुई और आसान
इसी साल थी सरकार ने बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि वीडियो कॉल से भी अब रेफरल प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। पहले सीजीएचएस लाभार्थी को सीजीएचएस वैलनेस सेंटर पर जाकर अस्पताल के लिए रेफरल लेना पड़ता था लेकिन अब सीजीएचएस लाभार्थी अगर जाने में असक्षम है तो अपनी जगह किसी और को वैलनेस सेंटर भेज कर रेफरल ले सकता है।
वार्ड के किराए में भी बदलाव
ऑफिस द्वारा डॉक्यूमेंट चेक करके लाभार्थी को अस्पताल जाने के लिए रेफर किया जा सकता है। इसके अलावा सीजीएचएस लाभार्थी वीडियो कॉल पर भी रेफरल ले सकते हैं। इसके साथ ही योजना के तहत जनरल, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड के किराए में भी बदलाव किया गया है। वर्तमान में इनका किराया जनरल वार्ड के लिए 1000, सेमी प्राइवेट के लिए 2000 और प्राइवेट के लिए ₹3000 है। योजना में नए बदलाव के बाद किराया जनरल वार्ड के लिए 1500, प्राइवेट वार्ड के लिए 3000 और निजी बोर्ड के लिए ₹4500 हो जाएगा।
