7th Pay Commission : राज्य के कर्मचारियों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल 12 वर्ष के बाद कर्मचारी शिक्षकों को पदोन्नति मिलेगी। साथ ही कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जल्द ही सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
पदोन्नति परिनियम का लाभ
विश्वविद्यालय कॉलेज में कार्यरत शिक्षक और कर्मियों सहित सेवानिवृत्त शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाना है। इसके अलावा कर्मचारियों को 12 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नति का रास्ता खुलेगा। विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता यूजीसी रेगुलेशन 2010 को लागू करने से होगा। जिसके लिए परिनियम का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया गया है।
दरअसल झारखंड में 22 सितंबर 1995 तक कालबद्द पदोन्नति योजना लागू थ। 1995 के बाद भी पदोन्नति परिनियम गठित नहीं होने की वजह से 1981-82 में नियुक्त हुए शिक्षकों को अब तक पदोन्नति नहीं मिल सकी है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2008 में करियर एडवांसमेंट स्कीम को लागू किया गया था लेकिन 31 दिसंबर 2008 को इसे समाप्त कर दिया गया। जिसके बाद शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सका है। अब एक बार फिर से पदोन्नति के लिए बीच का रास्ता तलाशने यूजीसी रेगुलेशन 2010 को लागू करने के लिए परिनियम का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है।
सातवें वेतनमान का मिलेगा लाभ
इसके अलावा उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सातवें वेतनमान का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। हजारों कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। जिसके लिए अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।
कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 2016 से अब तक के बकाया एरियर की राशि का भुगतान किया जाएगा। हालांकि इसमें किसी भी प्रकार के बच्चे को शामिल नहीं किया जाना है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 20 से 25% राशि बढ़ोतरी का लाभ उन्हें मिलेगा। जिससे उनके खाते में 20000 से 30000 तक की वृद्धि संभव है।
