कर्मचारी-पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा लाभ, DA में 4 फीसद की वृद्धि संभव, AICPI आंकड़े से सैलरी में होगा इजाफा, जानें अपडेट

Kashish Trivedi
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7th Pay Commission Employees DA hike : केंद्र सरकार अगले साल की शुरआत में अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल उनके महंगाई मते में 4 फीसद की वृद्धि की जा सकती है। जिसके बाद उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर यह निर्णय होना है।

DA बढ़कर होंगे 42 फीसद

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा। अगले साल की शुरुआत में उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई थी। जुलाई 2022 में उनके महंगाई बढ़ाकर 38 वर्ष किया गया था। अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि तय मानी जा रही है। जिसके बाद उनके DA बढ़कर 42 फीसद हो जाएंगे। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

AICPI Index

इससे पहले पिछले महीने रिटेल और थोक महंगाई में कमी देखने को मिली थी। हालांकि ग्लोबल इन्फ्लेशन में अभी भी ऊपर होने की वजह से 4 फ़ीसदी संभव है। इस साल की बात करें तो साल 2022 में सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 7 फीसद तक बढ़ाया गया है।

2022 में 7 फीसद की वृद्धि

शासकीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की अगर बात की जाए तो जनवरी 2022 में उनके महंगाई भत्ते को 31% से बढ़ाकर 34% किया गया था। इस दौरान उनके महंगाई भत्ते में 3 फीसद की वृद्धि देखने को मिली थी। जबकि जुलाई में डीए को बढ़ाकर 4 फीसद किया गया था। अक्टूबर-नवंबर दिसंबर के एआईसीपीआई आंकड़े आने अभी बाकी है। डीए का लाभ कर्मचारियों को उनके बेसिक सैलरी पर दिया जा रहा था। सरकार के इस कदम से 50 लाख कर्मचारी सहित 62 लाख पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिला था।

फिटमेंट फैक्टर पर अगले साल विचार संभव

इसके अलावा महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी अगले साल बाद बन सकती है। जानकारी की माने तो कर्मचारियों की सैलरी में 8000 रूपए तक की वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में इजाफा होगा। सातवें वेतन आयोग के तहत अभी न्यूनतम वेतन के तौर पर 18000 रूपए उपलब्ध कराया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बजट 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जा सकता है।


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