नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) की सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिल सकता है।सितंबर के अंत में केन्द्र की मोदी सरकार कर्मचारियों को अन्य भत्तों के साथ 4% महंगाई भत्ता का तोहफा दे सकती है।खबर तो यह भी है कि दशहरे से पहले फिटमेंट फैक्टर और डीए एरियर पर भी विचार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ ना सिर्फ बेसिक सैलरी 26000 होगी बल्कि बकाया एरियर का भी भुगतान हो सकता है।यह कयास 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक के आधार पर लगाया गया है, हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है।
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दरअसल, वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है और कर्मचारी लगातार इसकी वृद्धि की मांग कर रहे है। रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी चुनावों से पहले मोदी सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है।फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी तक किया जा सकता है।अगर सहमति बनती है तो इससे बेसिक सैलरी में 8000 का इजाफा होगा और बेसिक सैलरी 18000 से बढकर 26000 हो जाएगी । इससे 52 लाख से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आखिरी बार 2017 में एंट्री लेवल बेसिक पे 7000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18000 रूपये की गई थी।
केन्द्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की अहम भूमिका होती है। इसके कारण केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है। इसके लागू होने से लेवल मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये से शुरू हो जाएगी।रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि इसके लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा, जिसे जल्द केन्द्र सरकार के साथ शेयर किया जाएगा।
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अगर केन्द्र की मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाती है तो अलग अलग लेवल के कर्मचारियों को 49000 से 96000 तक तक वेतन में लाभ मिलेगा। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, इसी आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है और अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपये है। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।
डीए एरियर पर हो सकता है विचार
इधर, 18 महीने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक बकाया एरियर पर अबतक कोई फैसला नहीं हो पाया है,हालांकि कर्मचारी और पेंशनर संघ की लगातार सरकार से चर्चा चल रही है और दावा किया जा रहा ह कि जल्द इसका हल निकल जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं मिले है। हाल ही में पेंशनर्स संगठन ने ज्ञापन और ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 18 अगस्त को कैबिनेट सेक्रेटरी एवं नेशनल काउंसिल (जेसीएम) के चेयरमैन को पत्र भी लिखा था। अगर फैसला होता है तो 1 करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को सैलरी पेंशन में 2 लाख तक लाभ मिलेगा।हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टी या अधिकारिक बयान सामने नही आया है।
एरियर की बनेगी मोटी रकम
कर्मचारी संगठन ने सरकार को एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करने का सुझाव दिया है।माना जा रहा है कि इसके लिए जल्द वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग (DOPT) के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र (JSM) की बैठक हो सकती है ।सरकार अगर एरियर का भुगतान करती है तो 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगा।लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए,लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए मिलेंगे।
