नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।7th Pay Commission. केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees Salary Hike) के लिए खुशखबरी है।नए साल 2022 में केंद्र की मोदी सरकार 11.56 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) एक बार फिर बढाया जा सकता है, इससे सैलरी में 8100 रुपए तक का इजाफा होगा। वही क्रिसमस 25 दिसंबर 2021 से पहले 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर भी फैसला किया जा सकता है। इससे 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और सैलरी में 2 लाख तक का इजाफा होगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों केंद्र की मोदी सरकार नए साल में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की सौगात दे सकती है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) ने 1 जनवरी 2021 से HRA बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद वित्त मंत्रालय एक प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड (Railway Board) के पास भेज दिया है और अब बस मंजूरी का इंतजार है।अगर मंजूरी मिलती है तो इससे 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और सैलरी में 8100 रुपए तक की बढ़ोत्तरी होगी।ये बढ़ोतरी जनवरी, 2022 से लागू हो सकती है यानी नए साल से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
क्रिसमस पर हो सकता है 18 महीने के डीए एरियर का फैसला
इसके अलावा 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया एरियर का भी इंतजार खत्म हो सकता है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees Pensioner) के 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के बकाया डीए एरियर (18 Month DA Arrears) का 25 दिसंबर क्रिसमस से पहले कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ होने वाली बैठक में फैसला हो सकता है।वही नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग और वित्त मंत्रालय ने मांग की है कि डीए बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट(One Time Settlement) किया जाए।अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को सैलरी में 2 लाख तक का लाभ मिलेगा।
HRA का ऐसे समझे पूरा गणित
- 7th Pay Commission के तहत जब डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो HRA भी बढ़ जाएगा।इसकी दर 8, 16, 24 प्रतिशत से बढ़कर 9, 18 और 27 प्रतिशत हो जाएगी।
- इसके तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 5400 रुपए और अधिकतम 8100 रुपए महीने का फायदा होगा।
- उदाहरण के तौर पर अगर किसी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे लगभग 5400 रुपये से 8100 रुपये प्रति माह का HRA का लाभ मिलेगा।
- 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं।
- जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं।
- 5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘जेड’ कैटेगरी में आते हैं।
- तीनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम एचआरए 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। व्यय विभाग के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, तो अधिकतम मकान किराया भत्ता 30 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।
