नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।7th Pay Commisson. 2021 की तरह नया साल 2022 भी केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों (central employees-pensioners) के लिए खुशियां लेकर आने वाला है।एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 31% महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाए जाने पर कर्मचारियों की सैलरी में नवंबर से 95,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है।वही दूसरी तरफ 3% फिर महंगाई भत्ते और राहत के बढ़ने के आसार है।इसके बाद कुल डीए 31% से बढकर 34 फीसदी जाएगा और सैलरी में एक बड़ा उछाल आएगा, जिसका लाभ 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा।
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दरअसल, जनवरी 2022 में केंद्र की मोदी सरकार 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों (central employees-pensioners) का महंगाई भत्ता (Dearness allowance) 3% और बढ़ा सकती है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक नए साल में DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है।यानी डीए 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो सकता है।वर्तमान में AICPI सितंबर 2021 तक के आंकड़ों के हिसाब से महंगाई भत्ता 32.81 फीसदी है और अक्टूबर-नवंबर के साथ दिसंबर के आंकड़ों के हिसाब से डीए की गणना बाकी है। अगर दिसंबर 2021 तक CPI(IW) का आंकड़ा 125 तक रहता है तो डीए 3%वृद्धि निश्चित है और फिर इसका भुगतान जनवरी 2022 में किया जाएगा।
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इससे 18,000 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी का महंगाई भत्ता सालाना 6,480 रुपए और 56000 सैलरी वाले का सालाना महंगाई भत्ता 20,484 रुपए हो जाएगा। वही इसके अलावा अगर केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिलता है तो 26 हजार तक सैलरी बढ़कर मिल सकती है।चुंकी वर्तमान में 2.57 फीसदी का फिटमेंट फैक्टर है और अगर सरकार प्रस्तावित 3.68 प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा देते है तो केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन 18000 से 8000 रुपये बढ़कर 26,000 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा। वही हाउस रेंट अलाउंस सहित ट्रैवल अलाउंस (TA), मेडिकल एलाउंस (Medical allowance), चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस (CEA) सहित कई अन्य भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ भी जुड़कर मिलेगा।
18 महीने के बकाया एरियर का भी इंतजार
वही नए साल में 18 महीने के बकाया डीए एरियर (Due 18 Month DA Arresrs ) पर भी फैसला होने के आसार है।मामला पीएम मोदी के पास पहुंचने और नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) द्वारा इसका भुगतान एकमुश्त किए जाने की मांग के बाद के बाद से उम्मीद है कि इस संबंध में दिसंबर 2021 में एक बैठक हो सकती है और अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।अगर ऐसा होता है तो लेवल-1 के कर्मचारियों को 11,880 रुपये से 37,000 रुपये और लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये डीए एरियर दिया जा सकता है।
