नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 7th pay commission कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। मोदी सरकार पिछले 18 महीनों से लंबित उनके महंगाई भत्ते (18 months DA hikes) के बकाया को वापस करने की योजना बना रही है। एक करीबी आधिकारिक सूत्र के मुताबिक इस सप्ताह होने वाली मोदी कैबिनेट की अगली बैठक (Modi cabinet meeting) में केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए एरियर (DA Arrears) पर फैसला ले सकती है.।
इससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी जनवरी में बकाए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) भुगतान सहित डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, ओमाइक्रोन Varient के कारण कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के बीच, सोशल मीडिया पर प्रसारित डीए वृद्धि पर एक नकली आदेश ने कई लोगों को चौंका दिया।
फर्जी आदेश में दावा किया गया कि ओमाइक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार किया है।
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कर्मचारियों को जल्द मिलेगा डीए का बकाया
गौरतलब है कि कैबिनेट परिषद की मंशा पिछले 18 माह से लंबित डीए का एकमुश्त भुगतान करने की है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को 2 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान मिल सकता है। संयुक्त सलाहकार तंत्र (JCM) जल्द ही वित्त मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। उम्मीद है कि DA Arrears के एकमुश्त भुगतान पर चर्चा होगी।
लेवल-1 के कर्मचारियों का बकाया रु. 37,000
लेवल-1 कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,000 रुपये के बीच होगा। वहीं, लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक का डीए एरियर मिलेगा। दरअसल अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया Da arrears (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिल सकता है।
वहीँ अगर कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलेगा। लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये और लेवल-14 (Pay scale) के लिए DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक वृद्धि हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द लेंगे अंतिम फैसला
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18 महीने का बकाया बकाया होने की सूचना दे दी गई है. साथ ही पेंशनर्स फोरम ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बकाया भुगतान की मांग की है। BMS ने पीएम मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और वित्त मंत्रालय को 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 के बीच रोके गए डीए और डीआर बकाया को जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश देने के लिए भी कहा है।
Important Point
- अक्टूबर 2021 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर को 3 प्रतिशत अंक बढ़ाकर मूल वेतन / पेंशन का 31% कर दिया था। वित्त वर्ष 22 की जुलाई-मार्च अवधि के लिए इस कदम से सरकारी खजाने पर लगभग 7,100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आया।
- इससे पहले 14 जुलाई 2021 को, केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर को 11 प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन / पेंशन का 28% कर दिया था। इससे वित्त वर्ष 22 की जुलाई-मार्च अवधि के लिए सरकारी खजाने पर लगभग 25,800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आया था।
- वहीँ कोरोना की लहर को देखते हुए डीए और डीआर में वृद्धि तीन अतिरिक्त किस्तों को दर्शाती है जो जमी हुई थीं। 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से देय डीए और डीआर की तीन अतिरिक्त किस्तों को केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी और लॉकडाउन से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण रोक दिया गया था। ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार अब इस मामले पर फैसला जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दे सकती है.
