नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट| मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) की बुधवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं| सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए बड़ा फ़ैसला लेते हुए अनुसूचित जाति (SC) छात्रों के लिए 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Post Matric Scholarship Scheme) को मंज़ूरी दी है| इस योजना से 4 करोड़ से ज़्यादा छात्रों को फायदा मिलेगा| छात्रवृत्ति के लिए 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य देंगे|
कैबिनेट के फ़ैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (prakash javadekar) ने दी| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब डीटीएच लाइसेंस 20 साल के लिए जारी किया जाएगा। यही नहीं लाइसेंस शुल्क त्रैमासिक एकत्र किया जाएगा।
इसके साथ ही जावड़ेकर ने कहा कि डीटीएच क्षेत्र को 100% एफडीआई में लाया गया है, पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी, पर I&B मंत्रालय के गाइडलाइंस के कारण ये पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा था, पर अब इसे पूरी तरह लागू करने का रास्ता कैबिनेट ने साफ कर दिया है| अब 20 साल का लाइसेंस मिलेगा और रिन्यूअल 10 साल में होगा| जावड़ेकर ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने फिल्म्स डिवीजनों के विलय को मंजूरी भी दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने दिल्ली के अनियमित कॉलोनियों में रहने वालों को क़ानूनी संरक्षण देने संबंधित अध्यादेश को भी मंजूरी दी
