Central Employees Pensioners salary 2024 : देश के एक करोड़ से अधिक केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। जनवरी से जून 2024 तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के 6 भत्ते में भी वृद्धि की गई है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम, चिल्ड्रल एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस, रिस्क अलाउंस ,नाइट ड्यूटी और स्पेशल अलाउंस शामिल है।
इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 2 अप्रैल, 2024 को एक ऑफिशियल मेमोरेंडम (ओएम) जारी किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ओएम के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध भत्तों की एक श्रृंखला पर निर्देश जारी किए हैं। अपने 2016 के मूल्यांकन और सिफारिशों के बाद, 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किए गए सभी लाभों की जांच की, जिनमें रेलवे कर्मचारी, नागरिक रक्षा कर्मचारी और रक्षा कर्मी शामिल हैं।
आईए जानते है किन किन भत्तों में हुई वृद्धि
चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस
- 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी का भत्ता 50 फीसदी होने पर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस बढ़कर 25 फीसदी हो गया है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस /हॉस्टल सब्सिडी का दावा केवल दो बच्चों के लिए किया जा सकता है।
- हॉस्टल सब्सिडी की राशि 6750/- प्रति माह होती है। अगर केंद्रीय कर्मचारी के दिव्यांग बच्चे हैं तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस सामान्य दर से दोगुनी होती है।सरकारी कर्मचारी के दिव्यांग बच्चों के लिए सीईए की प्रतिपूर्ति सीईए की सामान्य दर से दोगुनी देय होगी।
- 4500/- प्रति माह. ऐसे मामले में जहां दिव्यांग बच्चा स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, निवास पर शिक्षा/विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीईए की प्रतिपूर्ति, शिक्षक/प्रशिक्षक आदि और स्वयं द्वारा प्राप्त भुगतान की प्रस्तुति के अधीन सीईए की सामान्य दरों से दोगुनी होगी।
- हर बार संशोधित वेतन संरचना पर डीए 50% बढ़ने पर सीईए की दर 25% बढ़ाई जाएगी।सीईए और हॉस्टल सब्सिडी कक्षा एक से 12वीं कक्षा के अनुसार तीन कक्षाओं से पहले पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में स्वीकार्य है।
रिस्क अलाउंस/ओवर टाइम भत्ता
7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर रिस्क अलाउंस की दरों को संशोधित किया गया है। जोखिम भत्ता वर्तमान में केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो खतरनाक कर्तव्यों में लगे हुए हैं या जिनके काम का कुछ समय के बाद स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।जोखिम भत्ते को किसी भी उद्देश्य के लिए “वेतन” नहीं माना जाएगा।इसके अलावा ओवर टाइम भत्ते का भी लाभ मिलेगा।
नाइट ड्यूटी अलाउंस
- 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर नाइट ड्यूटी अलाउंस को भी रिवाइज किया गया है। बता दें कि नाइट ड्यूटी को 22:00 बजे से 6:00 बजे के बीच की गई ड्यूटी के रूप में परिभाषित किया गया है। नाइट ड्यूटी के प्रत्येक घंटे के लिए 10 मिनट का एक समान वेटेज दिया जाता है।
- NDA की पात्रता के लिए मूल वेतन की सीमा 43600/- रुपये प्रति माह होती है। NDA की प्रति घंटा दर [(बीपी+डीए)/200] के बराबर भुगतान किया जाएगा और NDA दरों की गणना के लिए मूल वेतन और डीए 7वें CPC के अनुसार प्रचलित मूल वेतन और डीए होगा।एनडीए की राशि प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग से तय की जाएगी, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा रात्रि ड्यूटी करने की तिथि पर प्राप्त मूल वेतन पर निर्भर करेगी।
स्पेशल अलाउंस
7वीं सीपीसी की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संसद सत्र के दौरान संसद के काम में पूरी तरह से लगे लोगों को देय विशेष भत्ते की दरों को मौजूदा स्तर से 50% तक बढ़ाया जाना चाहिए। 1500/- और रु. सहायकों और यूडीसी को क्रमशः 1200/- रुपये के स्तर तक देय। 2250/- और 1800/- रु.।भत्ता प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए पूर्ण दरों पर स्वीकार्य होगा जिसमें उस महीने में कम से कम 15 दिनों के लिए संसद सत्र चल रहा हो। कम अवधि वाले महीने के लिए भत्ता पूरे महीने के लिए निर्धारित दरों से आधा स्वीकार्य होगा। जिन कैलेंडर महीनों में संसद सत्र चल रहा है, उनके लिए संसद सहायकों को कोई ओटीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।
स्पेशल अलाउंस फॉर चाइट केयर
विकलांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ता मिलेगा। विकलांग महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए, खासकर जब उनके छोटे बच्चे और विकलांग बच्चे हों, यह निर्णय लिया गया है कि विकलांग महिलाओं को रुपये का भुगतान किया जाएगा। बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ते पर 3000/- प्रति माह। भत्ता बच्चे के जन्म के समय से लेकर बच्चे के दो वर्ष का होने तक देय होगा।हर बार संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर उपरोक्त सीमा 25% बढ़ाई जाएगी।
केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता हुआ 50 फीसदी
- हाल ही में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के 4% महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के 4% महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद कुल डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है ।
- नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी ,ऐसे में जनवरी फरवरी का एरियर भी मिलेगा। डीए के बढ़ते ही हाउस रेंट अलाउंस 27 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो गया है। इससे केंद्र सरकार के करीब 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।इससे सैलरी में 10 हजार तक की वृद्धि देखने को मिलेगी।
