Harayana Employees News : हरियाणा के कर्मचारियों के लिए खुशबरी है। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने दशहरे से पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत राज्य के विभिन्न विभागों में लगे कर्मचारियों को भी चिरायु योजना में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाएगा।इसकी जानकारी मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दी है।
जानकारी के अनुसार, सोमवार को मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया गया कि शहरी स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी ESE स्कीम में कवर नहीं होते और जिनका वेतन 21000 रुपए से अधिक है, उन्हें अब मेडिकल सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। नगर परिषद, नगर पालिका एवं नगर निगमों में लगे कर्मचारियों को डयूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके ईलाज का खर्च भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि जो कर्मचारी कौशल रोजगार दायरे से बाहर हैं, उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ देने पर विचार किया गया, ऐसे कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री से अनुमति ली जाएगी ताकि शहरी स्थानीय निकाय व अन्य विभागों के सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।
सरकार देती है इस तरह योजना का लाभ
बता दे कि किसी सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, फायरमैन, फायर ड्राईवर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसे मुख्यमंत्री कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। वही एडहॉक, डेलीवेज व कांट्रेक्ट कर्मचारी को भी 3 लाख रुपए तक की वितिय सहायता प्रदान की जाती है।
इन कर्मचारियों को भी किया जाएगा समायोजित
इसके अलावा राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 31 मार्च को स्वास्थ्य विभाग की ओर से रिलीव किए गए कोविड कर्मचारियों को अब एनएचएम के तहत खाली पड़े पदों पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए एनएचएम महानिदेशक की ओर से पत्र जारी कखाली पड़े पदों व रिलीव किए गए कोविड कर्मचारियों के नाम, उनके पद सहित अन्य जानकारी मांगी गई है। एनएचएम की ओर से इसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। इसके बाद मुख्यालय की ओर से ही कर्मचारियों के ड्यूटी संबंधित पत्र जारी किया जाएगा।
निर्देशाों के तहत इन सभी कर्मचारियों को अनुबंध आधार पर 31 मार्च 2024 तक वरिष्ठता के आधार पर रखा जाएगा।वही केवल कोविड-19 स्टाफ को ही समायोजित किया जाएगा, जिन्हें 31 मार्च को हटाया गया था। अब एचकेआरएनएल के तहत इनको लगाया जाए, लेकिन पदों की संख्या नहीं बढे़गी। इनको नए अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा।संभावना है कि प्रदेश भर के लगभग 826 कोरोना वारियर्स को कौशल विकास रोजगार निगम के तहत समायोजित किया जाएगा।
