7th Pay Commission 18 Month DA Arrears : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों ( Central Government employees) के लिए बड़ी खबर है। 4 फीसदी महंगाई भत्ता वृद्धि की अटकलों से पहले लंबे समय से 18 महीने के अटके डीए एरियर पर ताजा अपडेट आया है। केन्द्र सरकार ने बकाया डीए एरियर देने से इंकार कर दिया है।वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में साफ शब्दों में बकाया डीए देने से इनकार कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया डीए एरियर का मुद्दा उठा कि कोरोनाकाल के दौरान कर्मचारियों-पेंशनरों के 18 महीने का जो महंगाई भत्ता रोका गया है क्या निकट भविष्य में उसे जारी किए जाने की कोई योजना है? इस पर केंद्र सरकार ने अपनी ओर से सफाई पेश करते हुए स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि डीए एरियर जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है।
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों का एरियर दिए जाने की कोई योजना नहीं है। 1 जनवरी 2020 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को जारी किए जाने DA को फ्रीज करने का फैसला कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के चलते लिया गया था, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ को कम किया जा सके, जिसका असर 2020-21 और उसके बाद भी देखा गया है।
राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बकाये डीए का एरियर 2020-21 के लिए है जिसे देना उचित नहीं समझा गया है, अभी भी सरकार का वित्तीय घाटा एफआरबीएम एक्ट (FRBM Act) के तहत तय किए गए लेवल से दोगुना है। जब सरकार से सवाल पूछा गया कि इस DA के एरियर के लिए कितने रकम की जरूरत है तो वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि इससे 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की है, इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना महामारी से पैदा हुआ आर्थिक असर से निपटने पर खर्च किया गया है।
2020 से 2021 तक का बकाया है एरियर
दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए का एरियर बकाया है, चुंकी 2 साल पहले कोरोना काल में केन्द्र सरकार ने 48 लाख कर्मचारियों व 64 लाख पेंशनभोगियों के DA/DR पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे है। इस संबंध में स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी 18 अगस्त 2022 को कैबिनेट सेक्रेटरी एवं नेशनल काउंसिल ‘जेसीएम’ के चेयरमैन को पत्र लिखा था और एरियर की राशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार को यह विकल्प भी दिया था कि वह इसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार करना चाहती है, तो उसके लिए कर्मचारी, सरकार का मदद करेंगे। कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में जेसीएम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए एक फैसले का भी हवाला दिया था । वही पेंशनरों और पेंशनर्स संघ ने भी पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इसे बहाल करने की अपील की थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया।
किसका कितना बकाया है DA Arrear, देखें पूरा कैलकुलेशन
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है।लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान होना है।
अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये था। लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) ।लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये ।
(यह आंकड़े एक उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए है, इसमें बदलाव हो सकता है।)
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Pooja Khodani
खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते।
"कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ।
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झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।"
(पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)
