कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने लोकसभा में एक लिखित जवाब देते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार की तरफ से फिलहाल पीएम किसान की राशि की बढ़ाने का कोई भी प्लान नहीं है, सरकार के पास अभी सहायता राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं, ताकि वह बीज, खाद आदि खरीदने के लिए किसी पर आश्रित नहीं हों। करोड़ों किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाली यह मदद बहुत राहत दे रही है।
आय बढ़ाने के प्रयास जारी
इसके साथ ही संसद में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 30 जनवरी तक किसानों को 2,24 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि अब तक जारी की जा चुकी है, यह केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली खास स्कीम है। इसमें 100 फीसदी वित्त पोषण होता है, इसके साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं।सरकार ने अप्रैल 2016 में अंतर-मंत्रिमंडलीय समिति गठित की थी, ताकि किसानों की आय दोगुना करने वाले मुद्दों की पहचान की जा सके और उसे हासिल करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश की जाए।
वही आय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोगुना करने के लिए इन्हीं सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है। इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आइसीएआर) ने एक किताब प्रकाशित की है जिसमें 75 हजार किसानों की आय दोगुनी से अधिक होने का ब्योरा दिया गया है।
बजट में सम्मान निधि बढ़ने की थी चर्चा
दरअसल, वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6 हजार रुपये की सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है, इसके तहत हर चार महीने में 3 किस्तों में 6000 रुपए डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में भेजे जाते है। बजट सत्र से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम किसान के तहत आय सहायता 6,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8,000 रुपये तक की जा सकती है।
यह राशि 3 किस्तों की बजाय 4 किस्तों में हर तीन महीने में दी जा सकती है और वृद्धि एक वर्ष के लिए हो सकती है और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।बजट सत्र 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बजट को तो बढ़ा लेकिन सम्मान निधि को बढ़ाने के संबंध में कोई चर्चा नहीं की ।
अभी योजना में मिलते है 6000
गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) केन्द्र सरकार की एक बड़ी योजना है, साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरूआत की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत सरकार द्वारा किसानों को 6000 रुपये 3 किस्तों में सालाना दिए जाते है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। यह पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे उनके खाते में भेजा जाता है, अबतक 12 किस्त जारी की जा चुकी है और अब 13वीं किस्त का इंतजार है।
