NPS Committee Formed-Old Pension Scheme : देशभर में पुरानी पेंशन योजना की लगातार मांग के बीच केंद्र सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। नई पेंशन योजना में संशोधन के लिए कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। निश्चित लाभ और पुरानी पेंशन प्रणाली की मांग को बढ़ता देख केंद्र ने शुक्रवार को वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठन करने की घोषणा की गई है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण ओपीएस और सुधार उन्मुख राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बीच एक मध्य मार्ग का अनुसरण करने पेंशन सुधारों के बचाने का तरीका का पता लगाएंगे।
एनपीएस में सुधार की आवश्यकता
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कहा गया था कि कर्मचारी के एनपीएस में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा था कि पेंशन के मुद्दे पर गौर करने और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरत को पूरा करने वाले दृष्टिकोण विकसित करने के लिए समिति गठन का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के नवीन राष्ट्रीय तय करेगी। साथ ही कर्मचारियों की गारंटीड पेंशन सहित अन्य मांगों पर भी विचार किया जाएगा। इसके लिए ऐसे एनपीएस को डिजाइन किया जाना है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा अपनाया जा सके।
इस मामले में वित्त सचिव टीवी सोमनाथ का कहना है कि द्वारा सभी कर्मचारी की चिंता को दूर करने की कोशिश की जाएगी और सभी कर्मचारी और पेंशनरों उठाए जा रहे हैं मुद्दे पर गौर किया जाएगा। इसके साथ ही पैनल के गठन के सदस्य और संदर्भ की शर्तों को अधिसूचित किया जाना फिलहाल बाकी है
एक संभावित विकल्प
सूत्रों की माने तो एक संभावित विकल्प यह हो रहा है कि कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत प्राप्त अंतिम वेतन के लगभग 50% पर गारंटीकृत पेंशन की पेशकश की जा सकती है। मौजूदा योजना में सरकारी खजाने पर अत्यधिक बोझ बढ़ाए बिना एनपीएस में सुधार की आवश्यकता है। इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। कम से कम 20 लोगों के लिए 40% गारंटीड पेंशन जबकि 30 वर्ष पूरा करने वाले को लगभग 50% गारंटीड पेंशन की पेशकश की जा सकती है।
वहीं अधिकारियों का मानना है कि एनपीएस को इस तरह से संशोधित किया जा सकता है कि रिटायरमेंट के बाद एक कर्मचारी को एकमुश्त राशि के रूप में 41% उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही नियम के तहत यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंश (14%) से तैयार 58.3% कोष को वार्षिक कर दिया जाए तो एनपीएस में पेंशन अंतिम आहरित वेतन का लगभग 50% हो सकता है। सरकार इस पर भी विचार कर सकती है
पुरानी पेंशन योजना लागू
इससे पहले कई विपक्षी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया। राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड के अलावा पंजाब में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है जबकि भाजपा शिवसेना शासित महाराष्ट्र सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए OPS में शामिल किए जाने के आश्वासन दिए हैं। वहीं कई अन्य राज्यों में चुनावी मुद्दे में पुरानी पेंशन योजना को शामिल किया जा सकता है।
NPS का लाभ
एनपीएस के तहत किसी व्यक्ति के कार्य वर्षों के दौरान योगदान से संचित कोष का 60% सेवानिवृत्ति के समय उसे वापस लेने की अनुमति दी गई है। इस तरह की निकासी को कर मुक्त रखा गया है। लक्ष्य से 40% को वार्षिकी में निवेश किया जाता है। वहीं अनुमान के आधार पर अंतिम हरित वेतन के लगभग 35% के बराबर कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। हालांकि कर्मचारियों की मांगे कि उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। पुरानी पेंशन योजना स्थाई पेंशन योजना है जबकि एनपीएस के तहत रिटर्न बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। एनपीएस के गारंटीशुदा ना होने की स्थिति में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं।
