Central Employees Biometric System :केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता वृद्धि से पहले केन्द्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। केन्द्र सरकार ने सभी कर्मचारियों की अटेंडेंस के लिए अब बायोमीट्रिक सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने एक मेमोरेंडम भी जारी किया है। खबर है कि सरकार ने यह फैसला सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति में लापरवाही की शिकायतों के बाद दिया है।
मंत्रालय की ओर से जारी परिपत्र में एईबीएएस के जरिये अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया है। उपस्थिति की इस व्यवस्था का सभी मंत्रालयों और उनसे जुड़े विभागों के कर्मियों को अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा। मंत्रालय ने अपने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से आधार-एनेबल्ड बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए अपनी अटेंडेंस दर्ज करें।
शिकायत के बाद लिया फैसला
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के कार्यान्वयन की हाल में हुई समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों (एमडीओ) में तैनात बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी उपस्थिति इस प्रणाली के माध्यम से दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए, यह निर्णय किया गया है कि ‘मंत्रालय/विभाग/संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां तैनात कर्मचारी एईबीएएस का इस्तेमाल कर अपनी उपस्थिति दर्ज करें।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
बयान में कहा गया है, आदतन देर से आने और कार्यालय से जल्दी जाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और नियमों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग कर्मचारियों के संबंध में, एमडीओ कम ऊंचाई पर या उनके डेस्क पर आसानी से पहुंच योग्य मशीनों को उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था करेंगे। बता दें कि कोविड-19 के प्रसार के दौरान, एईबीएएस पर उपस्थिति दर्ज करना लंबे समय तक के लिए निलंबित रहा था।
