तेलंगाना सरकार द्वारा लिए गए फैसले के कारणों की राज्य के लोगों को 1 किलो चावल कम मिलेगा। वही लगभग 91.5 लाख परिवारों को राशन की सुविधा दी जाएगी। लाभार्थी परिवार को मार्च महीने तक 5 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। हालांकि अप्रैल महीने से उनके चावल के कोटे में वृद्धि की जाएगी। मामले में गांगुला कमलाकार का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आपूर्ति किए गए। चावल में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के कारण चावलों का अधिक वितरण किया गया। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जनवरी से मार्च तक के महीने के लिए 3 महीने के लिए प्रति महीने चावल के किलोग्राम में 1 किलोग्राम की कटौती की गई है। अप्रैल महीने से सभी परिवारों को 6 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी
दूसरी तरफ पंचकूला में सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। परिवार पहचान पत्र में गलत जानकारी दर्शाए जाने के कारण कई लोगों के राशन कार्ड से नाम काट दिए गए थे। हालांकि इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। ऐसे हितग्राही जिनका गलत तरीके से राशन कार्ड से नाम काट दिया है, वह 1967 सहित 1800 180 287 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वही शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अतिरिक्त जिला उपायुक्त और एसडीएम कार्यालय में जाकर हितग्राही अपनी गड़बड़ी को ठीक करवा सकेंगे। वही आय के मापदंड के अनुसार 1200000 ने परिवार बीपीएल सूची में शामिल किए जाएंगे।
जनवरी में दिया जाएगा दोगना राशन
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में दर्ज गलत जानकारी के आधार पर काटे गए राशन कार्ड धारको को लेकर राजनीतिक घमासान के बीच सरकार द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है। राशन कार्ड की खामियों को ठीक किया जाएगा। साथ ही दोषी अधिकारी कर्मचारियों को दंडित कर उसे जुर्माना वसूला जाएगा। 1 महीने में कार्रवाई पूरी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेशवासियों से संवाद के दौरान सीएम द्वारा ऐलान किया गया है कि जल्द से जल्द पीपीपी मामले में आधार कार्ड से ही कराया जाए। इसके साथ ही जिन परिवारों का नाम राशन कार्ड से काटा गया है, उन्हें जनवरी में दोगना राशन दिया जाएगा।
राशन कार्ड के लिए यह होंगे नियम
राशन कार्ड धारक के लिए जरूरी खबर है। कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना शुरू की गई थी। इसमें कुछ अपात्र लोग भी राशन कार्ड से मुफ्त राशि योजना का लाभ उठा रहे थे। अब अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे लोग खुद ही अपना राशन कार्ड रद्द करवा दें, जिन्हें सरकार अपात्र मान चुकी है। अगर राशन कार्ड रद्द नहीं होता है तो खाद्य विभाग की टीम सत्यापन के बाद उसे रद्द कर देगी। ऐसी भी कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं सरकार की तरफ से मुफ्त राशन प्राप्त करने का भी नियम तय किया गया है। अगर किसी राशन कार्ड धारक के पास स्वयं की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट में मकान, शस्त्र लाइसेंस, ट्रैक्टर वाहन, पहिया परिवार की आय दो लाख से ज्यादा और शहर में तीन लाख से ज्यादा सालाना है तो ऐसे लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा।
