कर्मचारियों को जल्द मिलेगी 2 गुड न्यूज! 30 हजार तक बढ़ जाएगी सैलरी, जानिए ताजा अपडेट

केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत से बढ़कर 34% तक हो सकता है यानि 34 फीसद महंगाई भत्‍ते पर न्‍यूनतम सैलरी पर 8, 060 रुपए का इजाफा होगा  जबकि बेसिक सैलरी 56, 000 रुपए पर बढ़ोतरी पर 20,000 रुपए हो सकती है।

7th pay commission Fitment Factor

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों ( Central Government employees Pensioners) के लिए नया साल खुशियों से भरा होने वाला है। इस नए साल 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बड़े तोहफे मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  केंद्र की मोदी सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों का एक बार फिर 2 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। इससे सैलरी में करीब 20 हजार तक का इजाफा होगा। वही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के भी बढ़ने के आसार है, ऐसे में HRA बढोतरी से सैलरी में 8100 रुपए तक का इजाफा होगा। 7th Pay Commission के तहत जब डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो HRA भी बढ़ जाएगा।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता और राहत के बाद केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) साल 2022 में एक बार फिर केन्द्रीय कर्मचारियों का 2 से 3 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता बढ़ा सकता है। वर्तमान में AICPI सितंबर 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता 32.81 फीसदी है और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021  की गणना होना बाकी है, ऐसे में 2 से 3 प्रतिशत तक की डीए में बढोतरी हो सकती है।  माना जा रहा है कि अगर दिसंबर 2021 तक CPI(IW) का आंकड़ा 125 तक रहता है तो DA 3% वृद्धि निश्चित है और इसका भुगतान जनवरी 2022 में किया जा सकता है।

इस फैसले के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत से बढ़कर 34% तक हो सकता है यानि 34 फीसद महंगाई भत्‍ते पर न्‍यूनतम सैलरी पर 8, 060 रुपए का इजाफा होगा  जबकि बेसिक सैलरी 56, 000 रुपए पर बढ़ोतरी पर 20,000 रुपए हो सकती है।34 प्रतिशत DA होने पर 18,000 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सालाना 6,480 रुपए और 56000 सैलरी वाले का सालाना महंगाई भत्ता 20,484 रुपए हो जाएगा।इससे करीब 1 करोड़ यानि 68 लाख कर्मचारी और 48 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।इसमें अगर फीटमेंट फैक्टर और अन्य भत्ते जुड़ेंगे तो सैलरी का ग्राफ और ऊपर हो जाएगा।

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इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के बढ़ने की भी संभावना है।  इसके लिए इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) ने 1 जनवरी 2021 से HRA बढ़ाने की मांग है और वित्त मंत्रालय एक प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड (Railway Board) के पास भी भेज दिया है और अब बस 11.56 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मंजूरी का इंतजार है। इसकी दर 8, 16, 24 प्रतिशत से बढ़कर 9, 18 और 27 प्रतिशत होगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे लगभग 5400 रुपये से 8100 रुपये प्रति माह का HRA का लाभ मिलेगा।

ऐसा समझें HRA का पूरा कैलकुलेशन

अगर डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो HRA भी बढ़ जाएगा।इसकी दर 8, 16, 24 प्रतिशत से बढ़कर 9, 18 और 27 प्रतिशत हो जाएगी। 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी, 5 लाख से अधिक वाले ‘Y’ श्रेणी और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी में आते हैं।तीनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। व्यय विभाग के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, तो अधिकतम मकान किराया भत्ता 30 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। इसमें कर्मचारियों को न्यूनतम 5400 रुपए और अधिकतम 8100 रुपए महीने का फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे लगभग 5400 रुपये से 8100 रुपये प्रति माह का HRA का लाभ मिलेगा।

फेक निकला ये आदेश

इधर, सोशल मीडिया ( Social Media )पर एक वित्त मंत्रालय ( Ministry Of Finance ) के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ( Departament of Expenditure )का एक पत्र ( Office Memorundum) वायरल हो रहा है, जिसमें गया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स  का महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance) और महंगाई राहत ( Dearness Relief ) के फैसले को तात्कालिक हालात से निपटने के लिए टाल दिया गया है, लेकिन पीआईबी ( PIB) ने इस खबर का फैक्टचेक कर इसका खंडन किया है और इसे फेक करार दिया है।