हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। पुरानी पेंशन योजना के सवाल पर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस विषय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से चर्चा की गई है। बीते दिनों हुई चर्चा के दौरान OPS-NPS के अंतर पर महत्वपूर्ण अपडेट तैयार किए गए हैं। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना-नई पेंशन योजना के अंतर को देखा जाए तो यह केवल 4% का है। ऐसे में सरकार इस पर विचार कर रही है कि एनपीएस नहीं 4% शेयर बढ़ाकर कर्मचारियों को लाभ देने का प्रपोजल तैयार किया जाए।
इसका फायदा यह होगा कि एनपीएस प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा और योजनाओं को बदलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वहीं केंद्र से आग्रह किया गया है कि वह इस पर विचार करें और 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए। जिससे कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा सके।
इन राज्यों में लागू हुआ OPS
इससे पहले राजस्थान सहित छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया था। इसके अलावा पंजाब और हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना को अपना दिया गया। ऐसे में अब हरियाणा सरकार द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना को लेकर नई प्रतिक्रिया दी गई है।
RBI की चेतावनी
इससे पूर्व रिजर्व बैंक द्वारा कई राज्य द्वारा अपनाई जा रही पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने का आग्रह किया गया है। वहीं कहा जा रहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो राजकोष के लिए यह एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकता हैं। वित्त 2022 के बजट के एक अध्ययन शीर्षक ने रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने सभी राज्य सरकार से अपील की है कि लुभानवी योजना से बचें।
आरबीआई का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने से ढेर सारी समस्या खड़ी हो सकती है। वही राजकोषीय संसाधन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। वहीं राज्य के बजट पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।
पुरानी पेंशन योजना के लाभ
पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है जबकि राष्ट्रीय पेंशन योजना अंशदाई पेंशन योजना है जो 2004 में प्रभावी हुई है। ऐसे में कर्मचारी भी स्थायित्व की मांग कर रहे हैं। अब हरियाणा सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर इस अपडेट के बाद हरियाणा में भी पुरानी पेंशन को लेकर नई जानकारी मिल सकती है।
