Budget 2024 : केन्द्र की मोदी सरकार ने साल 2024-25 के लिए आज मंगलवार को संसद में पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने युवाओं, कर्मचारियों और बजट को लेकर बड़े ऐलान किए है।आईए जानते है किस वर्ग को क्या क्या मिला?
बजट में कर्मचारियों को क्या क्या मिला
- वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडेक्शन को बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है। कर्मचारियों को टैक्स में अधिक छूट मिलेगी और उनके हाथ में अधिक आय रहेगी।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में नियोक्ता का योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, जो कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करेगा और भविष्य के वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा।
- राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयर का NPS कॉन्ट्रीब्यूशन अब बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है, इससे कर्मचारियों को लॉन्ग टर्म में और भी अधिक फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर उनकी टेक होम सैलरी पर असर दिखाई देगा।
- ये फैसला ज्यादा से ज्यादा वेतनभोगियों को रिटायरमेंट फंड जमा करने के लिए NPS को अपनाने में प्रेरित करेगा। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के बैंकों और उपक्रमों में नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की आय से वेतन के 14% तक की कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।
- केंद्र सरकार नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के EPFO योगदान के लिए दो साल तक प्रति माह 3000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। यह योजना 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सरकार 15000 रुपये देगी। यह स्कीम 1 लाख रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी।
- पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को अतिरिक्त पीएफ देने का भी ऐलान किया है, इससे करीबन 23 लाख युवाओं को फायदा पहुंचेगा।
युवाओं को बजट में क्या क्या मिला
- उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- पहली जॉब पाने पर युवाओं को 15 हजार रुपये सीधे उनके EPFO अकाउंट में मिलेंगे।
- कौशल विकास के लिए भी लोन प्रदान करेगी, जिससे युवाओं को अपने कौशल को निखारने और रोजगार पाने में मदद मिलेगी।
- रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा । 2 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे
किसानों को बजट में क्या क्या मिला
- नेचुरल फार्मिंग का सर्टिफिकेशन किया जाएगा, 10 हजार बायो रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे।
- एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए मदद दी जाएगी, इसे ग्राम पंचायतों के जरिए लागू किया जाएगा।
- 32 फसलों की 109 किस्म लाई जाएगी,सब्जियों की सप्लाई चेन पर जोर दिया जाएगा।
- 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा।सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी।
- सब्जी उत्पादन और आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन होगा।कृषि भूमि व किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल होगा।फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को बनाया जाएगा मजबूत किया जाएगा।सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के लिए किए क्लस्टर विकसित जाएंगे।
- जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी।अगले दो वर्ष में देशभर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राज्यों के साथ साझेदारी में केंद्र कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा, जबकि पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ पेश किया जाएगा।
- इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि की भूमिका ध्यान में रखते हुए किसानों पर विशेष फोकस ।
- दालों के उत्पादन, भंडारण तथा विपणन को मजबूत करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि और रोजगार के अवसरों का सृजन नीतिगत लक्ष्य होगा। झींगा पालन और विपणन के लिए भी वित्त उपलब्ध कराएगी।
