दरअसल, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग में नियुक्त 4800 मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।उन्होंने कहा कि सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही परीक्षा में उत्तीर्ण जेओए-आईटी को नियुक्ति दी जाएगी। वह पीजी के बाद अनुबंध पर नियुक्त होने वाले डॉक्टरों के मानदेय को 33 से 40 हजार करने की घोषणा करते हैं।
बीते दिनों PWD मंत्री ने दिए थे संकेत
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में चार हजार से ज्यादा मल्टी टॉस्क वर्कर है, जिन्हें 4500 के करीब मानदेय मिलता है। इन वर्करों को लोक निर्माण विभाग के मंडल व उपमंडल स्तर पर तैनात किया गया है। आपदा के समय में इन वर्करों ने युद्द स्तर पर काम किया है। बीते दिनों लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इन वर्करों को आश्वस्त किया था कि बजट में जो चीजे छूट गई है, उन पर विधानसभा में चर्चा के दौरान रखा जाएगा और घोषणा भी की जा सकती है और अब बुधवार को सीएम के विधानसभा में ऐलान के बाद मंत्री ने आभार जताया है।
मार्च से एरियर, अप्रैल से महंगाई भत्ते का भी लाभ
गौरतलब है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुख्खू सरकार ने बजट सत्र के दौरान सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों को राहत देते हुए ऐलान किया है कि 1 मार्च से कर्मचारी व पेंशनर के वेतन व बकाया का भुगतान चरणबद्व तरीके से किया जाएगा। एरियर के भुगतान के लिए पंजाब सरकार ने एरियर नजिन दिया, सभी कर्मचारियों को एरियर मार्च 2024 से मिलेगा। जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर कर्मियों को मार्च से एरियर मिलेगा। वही 1 अप्रैल से कर्मचारियों को 4 फीसदी DA की किश्त जारी की जाएगी। अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार LTC की सुविधा मिलेगी, अभी तक सिर्फ एक बार ही LTC ले सकते थे।
एरियर के तौर पर अभी बकाया है 9651 करोड़
बता दे कि कर्मचारियों पेंशनरों के वेतन और पेंशन आदि के रिवीजन के आदेश तीन जनवरी, 2022 और 25 फरवरी, 2022 को हुए थे। इन आदेशों को पहली जनवरी, 2016 से लागू किया गया। तब वेतन और पेंशन आदि का कुल एरियर 16599 करोड़ रुपए था। इसमें 5643 करोड़ की अंतिम राहत भी समायोजित की गई थी, जिसका भुगतान सरकार ने कर दिया था। इस तरह कुल एरियर 10957 करोड़ रुपए बकाया था। इसमें से पहली किस्त के तौर पर 1306 करोड़ दिए गए हैं। अभी 9651 करोड़ की देनदारी चुकाना बाकी है, चुंकी एरियर की पहली किस्त के तौर पर 1306 करोड़ का भुगतान पूर्व सरकार ने किया था।
