DAC Meeting: मंगलवार को मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। इस दौरान तीन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। एक तरफ जहां चीन से भारत की टक्करार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार (Government OF India) ने 4276 करोड़ रुपये का निवेश सेना और नौसेना में करने का निर्णय लिया है। 4 हजार करोड़ की अधिक राशि से हथियार खरीदे जाएंगे। बैठक के दौरान इंडियन आर्मी के लिए दो और भारतीय नौसेना के लिए एक पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है।
नौसेना के लिए इन हथियारों को मंजूरी
मंत्रालय के मुताबिक इससे देश की आक्रमक क्षमता मजबूत होगी और सुरक्षा में भी सहायक होगा। नौसेना के लिए भी एक प्रस्ताव को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। जिसमें शिवालिक वर्ग के जहाजों और नेक्स्ट जेनरेशन के मिसाइल वेसल्स के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम और ब्रह्मोस लॉन्चर भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
वायु सेना में शामिल होंगे ये हथियार
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों ही प्रस्ताव भारतीय-आईडीडीएम केटेगरी में रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर हाल ही में हुए घटनाओं को देखते हुए मौजूदा वायु रक्षा (एडी) हथियार प्रणालियों की जरूरत है। खास कर ऊबड़-खाबड़ इलाकों को समुद्री क्षेत्रों के लिए VSHORAD हथियारों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मंत्रालय ने डीआरडीओ द्वारा डिजाइन आउए डेवलोप की गई वीएससहोराड मिसाइल का सिस्टम खरीदने के लिए भी मंजूरी दी है। इसके अलावा हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लॉन्चर और उससे जुड़े सहायक उपकरण खरीदने के लिए भी एक एओएन को स्वीकृति दे दी है। जिसमें ALH हल्के हेलिकॉप्टर को भी इन उपकरणों में शामिल किया जाएगा।