कर्मचारियों को जुलाई में मिल सकती है गुड न्यूज! सैलरी में भारी वृद्धि संभव, जानें DA Hike और 8th Pay Commission पर नया अपडेट

केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया है, जो जून तक लागू रहेगा। अब अगला डीए जुलाई 2024 में बढ़ने का अनुमान है।

Pooja Khodani
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Central Employee DA Hike /8th Pay commission : केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी सौगात मिल सकती है, जिससे सैलरी-भत्ते और पेंशन में फिर उछाल देखने को मिल सकता है। खबर है कि नियम के तहत अगला डीए जुलाई में बढ़ना है, अगर इसमें 3-4% की वृद्धि हुई तो यह 53-54% पहुंच जाएगा। यदि इसे शून्य किया गया तो फिर सैलरी का नया स्ट्रक्टचर लाया जा सकता है या फिर केन्द्र सरकार 8वें वेतन आयोग पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है ।.यह अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अबतक श्रम मंत्रालय द्वारा AICPI इंडेक्स के फरवरी-मार्च के आंकड़े जारी नही किए गए है।

जुलाई में 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता या होगा शून्य?

  • दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया है, जो जून तक लागू रहेगा। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाएगा, जो जनवरी से जुलाई 2024 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।
  • जनवरी में अखिल भारतीय CPI-IWU में 0.1 अंक की वृद्धि हुई और यह 138.9 पर रहा और डीए का स्कोर 50 पार हो गया है, लेकिन अबतक फरवरी मार्च के अंक जारी नहीं हुए है जिसके चलते भ्रम की स्थिति बन गई है।अगर चुनाव के बाद एक साथ आंकड़े जारी होते है और अंकों में वृद्धि होती है तो डीए 50% से बढ़कर 53% या 54% तक पहुंच सकता है ।
  • अगर अंक जारी नहीं होते तो केन्द्र सरकार के नियम “डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा” लागू किया जा सकता है । इसके बाद डीए की गणना शून्य से शुरू होगी या फिर सैलरी को लेकर नया फॉर्मूला लाया जाएगा या फिर अगला वेतन आयोग लागू करने पर विचार करना होगा।हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि संसद में कई बार सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि अगले वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

क्या चुनाव के बाद लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

  • अबतक श्रम मंत्रालय द्वारा AICPI इंडेक्स के फरवरी मार्च के अंक जारी नहीं हुए है जिसके चलते भ्रम की स्थिति बन गई है और लोकसभा चुनाव के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो चली है। हाल ही में , इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन (IRTSA) ने कार्मिक मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की मांग की है।
  • फेडरेशन एआईआरएफ ने भी सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी है और कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा है। इस पर अंतिम फैसला केन्द्र सरकार को लेना है। हालांकि सरकार कई बार कह चुकी है फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं है और ना ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

54% DA या 8th Pay Commission लागू होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?

  • अगर जुलाई में फिर 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो सैलरी में 10000 से 5000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। इसका लाभ 1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा।
  • अगर डीए शून्य किया जाता है और दस साल के पैटर्न के अनुसार, 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो 44.44 फीसदी सैलरी बढ़ेगी। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी, ऐसे में अनुमान है कि 2026 से नया वेतन आयोग लागू करने पर विचार किया जा सकता है।
  • अगर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई सरकार इस मांग को मानती है और 8वें वेतनमान आयोग को लागू करती है तो देश के एक करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।सैलरी के साथ पेंशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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