Pensioners Pension News : पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। न्यूनतम मासिक पेंशन (Monthly Pension) बढ़ाए जाने की मांग जल्द पूरी हो सकती है। खबर है कि पेंशन बढ़ाने की मांग पर मोदी सरकार विचार करने को तैयार हो गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस संबंध में संकेत दिए है।अगर सरकार इस पर फैसला लेती है तो करीब 78 लाख पेंशनभोगी की न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये हो जाएगी।
मोदी सरकार कर रही है विचार, बढ़ सकती है पेंशन
- दरअसल, लंबे समय से पेंशनधारक और संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रहे है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशनभोगी के जीवनसाथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हो।संभावना है कि यह मांग जल्द पूरी की जा सकती है।
- शुक्रवार को पेंशनधारकों के संगठन ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (एनएसी) ने अपने एक बयान में बताया कि केन्द्र सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। इस मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी गंभीर हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। सरकार समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गंभीर है और हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्या है पूरा मामला
- दरअसल, प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम करने वाले कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में अपनी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत योगदान देते हैं, जिसमें प्रोविडेंट फंड को EPFO द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वही कंपनियां भी 12 प्रतिशत योगदान देती है और EPFO के साथ अमाउंट डिपॉजिट करती हैं।
- कंपनी द्वारा दिया जाने वाला PF 8.33 प्रतिशत पैसा कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) और 3.67 प्रतिशत हिस्सा EPF स्कीम (EPF Scheme) में जाता है।साल 2014 से केंद्र सरकार ने EPS-1995 के तहत 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन हर महीने फिक्स कर रखी है जिसे 7500 रुपये महीने करने की मांग की जा रही है।पेंशनधारकों के निकाय का कहा है कि लगभग 36 लाख पेंशनधारकों को प्रति माह 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है जो की बेहद कम है।
