कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण खबर, इस दिन खाते में आएगी पेंशन की राशि, डीए-एरियर पर भी जल्द फैसला संभव

HP Employees Teacher Salary Pension: हिमाचल प्रदेश के 2.50 लाख राज्य कर्मचारियों को 1 अक्टूबर को सैलरी जारी कर दी गई है और अब 1.50 लाख पेंशनरों को पेंशन का इंतजार है। राज्य सरकार 9 अक्तूबर बुधवार को पेंशनरों को पेंशन और 75 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को बचे एरियर का 50 फीसदी बकाया की राशि खातों में जारी करेगी।

कर्मचारियों की सैलरी के बाद अब पेंशनरों को पेंशन देना कोई बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि पौने दो लाख से अधिक पेंशनर्स की पेंशन के लिए खजाने में 800 करोड़ रुपए की रकम चाहिए।हालांकि हिमाचल सरकार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 740 करोड़ रुपए की रकम मिलती है और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपए भी हर महीने केंद्र से आते हैं, ऐसे में इस माह तो भुगतान हो जाएगा, लेकिन कमजोर वित्तीय हालत में आगे का भुगतान करना बड़ा कठिन साबित हो सकता है।

क्या दिवाली से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता

• सैलरी और पेंशन के अलावा अब दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर चर्चा तेज हो चली है। चुंकी प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को जनवरी 2023 से डीए का भुगतान किया जाना है ।इसमें जनवरी 2023, जुलाई 2023 व जनवरी, 2024 की तीन किश्तों का चार-चार प्रतिशत डीए लंबित है। हालांकि इसके लिए सरकार को 600 करोड़ रुपये का प्रबंधन करना होगा।
• ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मुख्यमंत्री के सचिव और मुख्य सचिव के साथ डीए व एरियर के संबंध में बैठक हो चुकी है और संभावना जताई जा रही है कि अब जल्द सीएम सुखविंदर सिंह सुख्खू कर्मचारी संघ के साथ बैठक कर सकते है और दिवाली से पहले  कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी डीए बढ़ाने की घोषणा हो सकती है।इधर, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से डीए और छठे वेतनमान के संशोधित एरियर जारी करने की मांग की है।

कर्मचारियों में बढ़ रही नाराजगी

प्रदेश सचिवालय सेवा महासंघ ने अब 14 अक्टूबर को आमसभा बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।यदि मांगें नहीं मानी गईं तो मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों का घेराव किया जाएगा।पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी पेंशन में देरी के चलते नाराजगी जताई है। हिमाचल पेंशनर फेडरेशन का कहना है कि पेंशनरों के डीए की 3 किश्ते अब तक पेंडिंग हैं और अब केंद्र सरकार से चौथी किश्त की घोषणा भी होने वाली है, ऐसे में सरकार जल्द से जल्द अगर कोई फैसला नहीं लेते है तो, वे फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हो सकते है।