Employees Retirement Age: राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने पर बड़ी अपडेट सामने आई है। गैर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज प्रबंधन महासंघ के सदस्य द्वारा सहायता प्राप्त कॉलेज के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष प्रस्तावित करने का विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए संयुक्त कार्रवाई समिति का भी गठन किया गया है।
मामले में कॉलेज प्रबंधन महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र मोहन सिंह छीना का कहना है कि फेडरेशन शिक्षक और प्राचार्य संघ के साथ मिलकर सहायता प्राप्त कॉलेज के शिक्षकों के अधिकारियों के लिए संघर्ष करेगा। इसके साथ ही कठोर निर्णय के लिए सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाएगा। समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीकृत प्रवेश पोर्टल को भी वापस लेने की मांग की जा रही है।
आंदोलन के मूड में कर्मचारी
फेडरेशन का कहना है कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु और उनके वेतन अनुदान के बारे में सरकार को स्पष्टता से विचार करना चाहिए। संबंध में जल्द उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को एक पत्र भेजा जाएगा। इस मुद्दे पर और स्पष्ट मौखिक आदेश जारी करने के खिलाफ कर्मचारी आंदोलन के मूड में है। उनके पास आंदोलन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।
इसके अलावा फेडरेशन के सदस्य द्वारा कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष करने के प्रस्ताव के संबंध में पंजाब सरकार की अधिसूचना की निंदा की गई थी। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने की मांग की जा रही है। फेडरेशन का कहना है कि शिक्षक एक अनिवार्य मानव संसाधन है और उनकी सेवाओं का उपयोग लंबी अवधि के लिए किया जाना चाहिए।
सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग
पदाधिकारियों का कहना है कि अधिसूचना के खंड 13 (2) के संबंध में सरकार को केंद्रीय सेवा नियम के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करनी चाहिए। साथ ही महासंघ ने मांग की है कि राज्य सरकार को अनुदान की बकाया राशि तुरंत जारी करनी चाहिए और अनुदान सहायता योजना को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में जल्द ही उचित सचिव को एक पत्र भेजा जाएगा।
छुट्टी नगदीकरण के भुगतान की मांग
फेडरेशन संघ के सदस्यों का कहना है कि प्रस्ताव दोषपूर्ण है और इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए 24 दिसंबर को जालंधर में बैठक की जाएगी। जिसमें आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही एसएलपी संख्या 16813 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी ध्यान आकर्षित किया गया। जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों को राज्य अनुपयुक्त छुट्टी के संबंध में छुट्टी नगदीकरण के भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी किए गए थे। बावजूद इसके उन्हें अब तक इसका लाभ नहीं दिया गया है जबकि कर्मचारी का क्रेडिट वेतन का एक घटक होते हैं और उन्हें इसका भुगतान किया जाना चाहिए।
