दरअसल असम सरकार द्वारा असम विज्ञान तकनीक और पर्यावरण काउंसिल में विज्ञान और गणित के शिक्षकों की सेवा जारी रखने का निर्णय लिया गया है। असम कैबिनेट की महत्वपूर्ण फैसले में इन शिक्षकों के फिक्स्ड पे बेसिस को इनकी सेवा तक जारी रखने के साथ ही इन्हें 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने की राहत दी गई है।
5% वार्षिक वृद्धि का भी लाभ
असम कैबिनेट में लिए फैसले में कहा गया है कि इन काउंसिल में विज्ञान और गणित की शिक्षा को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। 32 विज्ञान और 40 गणित फैसिलिटेटर्स की सेवा को 60 वर्ष की आयु तक बढ़ाया गया। इसके साथ ही उन्हें ₹26000 प्रतिमाह सहित सीपीएफ के साथ 5% की वार्षिक वृद्धि का भी लाभ दिया जाएगा।
असम में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज
इधर असम में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई। अखिल असम सरकार एनपीएस कर्मचारी संघ के बैनर तले असम सरकार के 200000 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी सहित शिक्षक द्वारा राज्य में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन किया गया है।
राज्य में 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू है जबकि असम के 5 लाख शासकीय कर्मचारियों में से 2.65 लाख नई पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ ले रहे हैं। वही 10 फरवरी को किए गए अपने असहयोग आंदोलन में 80 से अधिक संगठन का साथ और समर्थन एनपीएस कर्मचारी संघ को मिला है। असहयोग हड़ताल के दौरान शुक्रवार को सभी शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया था। इनमें कामकाज को ठप किया गया था।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग
वहीं कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन के एक अभिन्न अंग होने के कारण अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित होना चाहते हैं। हमारा भविष्य अभी भी अंधकार में है। एनपीएस योजना केवल देश के व्यापारियों की सेवा कर रही है। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अंधकार में जीवन जीना पड़ रहा है। ऐसे में असम के सभी स्कूल कॉलेज कार्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारी सरकार के सभी वर्गों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की गई है।
इतना ही नहीं कर्मचारियों का कहना है कि विभिन्न शिक्षक कर्मचारी संगठन और श्रमिक संघ और यूनियन का समर्थन उन्हें मिल रहा है। आने वाले दिनों में राज्य मशीनरी के सभी कार्य पूर्ण और तीव्र गति से जन संघर्ष करेंगे और सरकार से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करेंगे।
इन राज्यों में OPS लागू
बता दे कि कई राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड के अलावा पंजाब और हिमाचल आदि राज्यों में सकारात्मक कदम उठाते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। वहीं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली के अनुसार लाभ दिए जाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसने एनपीएस को लागू ही नहीं किया है जबकि असम छठे राज्य होने की उम्मीद देख रहा है ही।
