हरियाणा सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए सोमवार को ही समिति का गठन किया गया। इस समिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनुराग रस्तोगी के अलावा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव वी उमाशंकर भी शामिल हैं।
बैठक में आगे की प्रक्रिया पर विचार
हरियाणा पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित करते हुए वित्त विभाग की तरफ से पत्र भी जारी किया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया है। 3 मार्च को कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
वही कमेटी द्वारा कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना की मांग पर विचार किया जाएगा। बैठक में समिति द्वारा विचार कर यदि सहमति बनती है तो प्रदेश के ऐसे कर्मचारी, जो 1 जनवरी 2006 उसे पहले भर्ती हुए हैं। उन्हें पुरानी पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है।
पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज
इधर राज्य में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। कर्मचारियों समूह द्वारा प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की गई है। वही पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर रविवार को बड़ी संख्या में कर्मचारी राज्य सरकार के विरुद्ध खड़े नजर आए। इसके साथ ही चंडीगढ़ में सीएम आवास को घेरने की तैयारी की गई थी। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा सीमा पर कर्मचारियों को रोकने के लिए जोरदार कोशिश की गई। वही पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी गई, साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे गए।
राज्य सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।इस दौरान कर्मचारी पंचकूला में जमा हुए से पंचकूला चंडीगढ़ सीमा पर पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर कर्मचारियों को लेकर की मांग और प्रदर्शन जारी रहेंगे। मांगों को लेकर वह सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।
OPS बहाली की मांग एक वैध मांग : पुरानी पेंशन स्कीम रेस्टोरेशन स्ट्रगल कमेटी
वही पुरानी पेंशन स्कीम रेस्टोरेशन स्ट्रगल कमेटी के प्रतिनिधि द्वारा बातचीत में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग एक वैध मांग है। राजस्थान, पंजाब और हिमाचल की सरकार द्वारा इस को बहाल किया गया है। हरियाणा सरकार बहाना बना रही है और पुरानी पेंशन योजना लागू करने से बच रही है। सरकार को झूठ बोलने से बचना चाहिए और कर्मचारियों को स्थायित्व के साथ पुरानी पेंशन योजना का लाभ देना चाहिए।
