Rajasthan Farmers : राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की अशोक गहलोत सरकार अब किसानों को ब्याज मुक्त फसल लोन देगी। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्याज मुक्त फसल ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपये की अनुदान राशि और ऋतिपूर्ति ब्याज योजना के तगत 176 करोड़ रुपये की रकम को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार के आदेश लागू होते ही राज्य के किसान अब इस साल भी ब्याज मुक्त कृषि लोन ले पाएंगे। वही किसान 30 जून तक पुराने लोन को चुका सकते है और लॉन्ग टर्म कृषि लोन पर 5 प्रतिशत अनुदान भी मिलेगा।
दरअसल, बजट 2023-24 में सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना तथा ब्याज अनुदान के संबंध में घोषणा की थी, जिसके बाद प्रदेश के किसानों को अब ब्याजमुक्त फसली ऋण दिया जाएगा, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 736 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए की अनुदान राशि तथा क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजना के तहत 176 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
समय पर चुकाने पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान
दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण समय पर चुकाने वाले किसानोें को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। गहलोत ने अनुदान प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उन्होंने खेत पर आवास बनाने वाले किसानों को भी आवास ऋण पर अनुदान देने की स्वीकृति दी है। इसके तहत 1 अप्रैल 2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों को निश्चित समय पर चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। वही वित्तीय वर्ष 2023-24 से अपने खेत पर आवास बनाने हेतु आवास ऋण लेने वाले किसानों को भी प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
खरीफ सीजन के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2022 के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार, ऋण अदायगी की अंतिम तिथि को 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 30 जून, 2023 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया गया है। गहलोत के इस निर्णय से गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
किसानों को मिलेंगे इन फसलों के निःशुल्क बीज
इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने बीज वितरण और उत्पादन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। राज्य सरकार 15 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 1.25 लाख से अधिक किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण 35 हजार क्विंटल बीज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इससे लगभग 5.89 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन होगा और किसानों को संबल मिलेगा। योजना में गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ एवं उड़द की फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे 10 वर्ष से कम अवधि की उन्नत किस्मों की फसलों के बीजों का उत्पादन होगा। 15 करोड़ रुपए की राशि कृषक कल्याण कोष से वहन की जाएगी।
