- हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
- दो सप्ताह के भीतर मिलेगा स्थायी नियुक्ति पत्र
- हाईकोर्ट में सैनी सरकार ने दाखिल किया जवाब
- 20 साल पुरानी पॉलिसी पर आदेश
Haryana HRKN Employees Permanent : हरियाणा के 1 लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारिया शुरु कर दी है। 2 हफ्ते के अंदर अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर पदों पर नियुक्ति के लिए पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे।
दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने राज्य में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा 13 मार्च को पारित आदेश लागू नहीं करने पर मुख्य सचिव हरियाणा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने दायर अवमानना याचिका के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में यह जानकारी दी है।
2 हफ्ते के अंदर नियुक्ति पत्र देने की कहीं बात
इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश के बाद नवंबर अंत में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था जिस पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है।अब 20 साल से ज्यादा समय से कार्यरत सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। हरियाणा सरकार अब दो सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करेगी।वही परिणामी-वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे।
फिर से सुनवाई की मांग कर सकता है याचिकाकर्ता
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा सरकार तय अवधि में कार्यवाही नहीं करेगी तो याचिकाकर्ता फिर से सुनवाई की मांग कर सकता है।मामले की सुनवाई करने के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपए की रकम देनी होगी।
विधानसभा चुनाव से पहले निकाली थी भर्तियां
- जुलाई 2024 में प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल मंजूर पद 4.5 लाख हैं, इसमें रेगुलर कर्मचारी 2.7 लाख, रिक्त पदों की संख्या 1.8 लाख, कच्चे कर्मचारियों की संख्या 1.25 लाख और एचकेआरएनएल में पंजीकृत कर्मियों की संख्या 1.5 लाख है।
- विधानसभा 2024 के चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने विभिन्न विभागों में हजारों विभिन्न स्थाई पदों पर भर्तियां निकाली थी और चयनित उम्मीदवारों को नई सरकार में नियुक्ति पत्र दिए थे।
- हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की नीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी भी गठित की थी।
