Employees, New pay Commission, New pay Revision : राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके तहत कर्मचारियों को जल्द ही वेतन संशोधन का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार वेतन संशोधन आयोग का गठन कर सकती है। बता दें कि पहले वेतन संशोधन आयोग का कार्यकाल पूरा किया जा चुका है। 30 जून को इसके पूरे होने के साथ ही नए वेतन संशोधन आयोग का गठन 1 जुलाई से लागू किया जाना है।
दूसरे वेतन संशोधन आयोग का गठन जल्द
दरअसल हैदराबाद में जल्द दूसरे वेतन संशोधन आयोग का गठन किया जा सकता है। दरअसल इससे पहले पहले संशोधन आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है। शुक्रवार को टीएनजीओ के पूर्व अध्यक्ष देवी प्रसाद राव के नेतृत्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विभिन्न संघों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की। वित्त मंत्री हरीश राव से मुलाकात करने के साथ ही नए वेतन संशोधन आयोग के अलावा एक स्वास्थ्य ट्रस्ट बनाकर कर्मचारियों के लिए संशोधित बीमा योजना का कार्यान्वयन करने की मांग की गई है।
हर महीने समय पर वेतन-पेंशन का भुगतान करने का अनुरोध
बता दें कि राज्य सरकार के कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रस्ट को धन का योगदान करेंगे। इतना ही नहीं मंत्री से मुलाकात करने के साथ ही कर्मचारियों को हर महीने समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान करने का भी अनुरोध किया गया है। हैदराबाद में कर्मचारियों के पेंशन और वेतन के भुगतान में लगातार देरी देखने को मिल रही है। जिसके बाद मंत्री से मुलाकात में इस समस्या को सामने रखा गया है। मामले में मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह सारी समस्याओं को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे और जल्द इस पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
चुनाव से पहले वेतन संशोधन आयोग का गठन संभव
कर्मचारियों को उम्मीद है कि राज्य सरकार हैदराबाद विधानसभा चुनाव से पहले वेतन संशोधन आयोग का गठन कर सकती है। हालांकि नए वेतन आयोग संशोधन की रिपोर्ट मिलने में समय लगेगा। इसलिए कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए सरकार द्वारा कुछ अंतरिम राहत की घोषणा भी की जा सकती है। नए वेतन संशोधन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा देखा जा सकता है। इसके साथ ही उनके भत्ते में भी इजाफा देखा जा सकता हैं।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जल्दी नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं और इसके साथ ही नए वेतन संशोधन आयोग सहित अंतरिम राहत और योजना पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए कर्मचारी संघ द्वारा हाल ही में आईटी मंत्री से भी मुलाकात की गई थी और नए वेतन संशोधन आयोग के गठन की मांग की गई थी।