हाई कोर्ट का अहम निर्णय, सरकार की अपील खारिज, संशोधित वेतनमान देने के आदेश, इन कर्मियों को मिलेगा लाभ

Pooja Khodani
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HP Agriculture Department Surveyors/Employees Pay Scale: हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के सर्वेक्षकों यानी सर्वेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की सुखविंदर सिंह सुख्खू सरकार की अपील को खारिज करते हुए कृषि विभाग के सर्वेयर्स को उद्योग विभाग के सर्वेयर्स के बराबर वेतनमान देने का आदेश दिया है।

सरकारी अपील खारिज, संशोधित वेतनमान का लाभ

जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि कृषि विभाग के सर्वेयर्स को पहली अप्रैल 1984 से उद्योग विभाग के सर्वेक्षकों के बराबर वेतनमान दिया जाए। वही समय-समय पर संशोधित वेतनमान का लाभ याचिका दायर करने से तीन साल पहले से जारी किया जाएगा।चुंकी कृषि विभाग के सर्वेक्षक संघ ने वर्ष 1998 में तत्कालीन प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी, हाईकोर्ट के आदेशों के तहत उन्हें बढ़े हुए वेतनमान का वास्तविक लाभ 1995 से मिलेगा।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)