कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, सरकार ने जारी किए ये निर्देश, करना होगा पालन, वरना होगी कार्रवाई!

Central Government Employees : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। तीसरी बार सत्ता में आते ही मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है।अब दफ्तर में काम पर देरी से आना भारी पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी कर्मचारियों के लिए आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System) लगना जरूरी है। सभी सरकारी विभागों से कहा गया कि कर्मचारी बिना किसी चूक के AEBAS का यूज करके ही अपनी अटेंडेंस दर्ज कराएं।

करना होगा नियम का पालन, वरना होगी कार्रवाई

• कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions) के सर्कुलर में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों के लिए आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना जरूरी है।
• इस आदेश के बाद भी जो भी केन्द्रीय कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।यदि कर्मचारी किसी भी दिन देरी से दफ्तर पहुंचते हैं तो आधे दिन की सीएल कट जाएगी।एक महीने में दो बार से ज्यादा एक घंटे लेट नहीं हो सकते।
• सीएल (CL) काटने के अलावा जो सरकारी कर्मचारी बार-बार देर से ऑफ‍िस आते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि नियम के अनुसार बार-बार देर से आना म‍िसकंडक्ट रूल्‍स में आता है।
• अगर कर्मचारी किसी उचित कारण से लेट होते हैं तो फिर वेतन में कटौती रोकी जा सकती है।कर्मचारियों के प्रमोशन, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति या ट्रांसफर के समय कर्मचारियों का आधार सक्षम बायोमेट्रिक डेटा भी देखा जाएगा,ताकि जानकारी मिल सके कि कर्मचारी कितने पाबंद है।
• सभी सरकारी विभागों को यह तय करने के ल‍िए कहा गया कि कर्मचारी बिना किसी चूक के आधार इनेबल्ड बायोमीट्रिक अटेंडेंस स‍िस्‍टम (AEBAS) का यूज करके ही अपनी अटेंडेंस दर्ज कराएं।
• आदेश मे कहा गया है कि केवल दफ्तर देरी से पहुंचने वाले वाले कर्मचारियों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं होगी बल्कि, ऐसे कर्मचारी जो जल्दी दफ्तर से चले जाते हैं उनके समय को भी नोट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विभागों को होगी बड़ी जिम्मेदारी

सभी कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करें इसे सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी होगी।विभागों को पोर्टल से रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी, जिससे की ऐसे कर्मचारियों की पहचान हो जाएगी जो अटेंडेंस नहीं लगाते है।साथ ही केन्द्र सरकार ने मोबाइल फोन बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगाने के भी आदेश दिए है, ताकी कर्मचारियों की लाइव लोकेशन और जियो-टैंगिंग को ट्रैक किए जा सके, जिससे कर्मचारियों के काम के घंटे गिने जाए और काम के घंटों में कर्मचारी काम ही करें।